काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले तीनदिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। मतदानको अघिल्लो दिन, मतदानको दिन र भोलिपल्ट गरी तीन दिन बिदा दिने निर्णयले मतदातालाई सहज वातावरण उपलब्ध गराउने सरकारी दाबी छ। तर निजी क्षेत्रका अधिकांश संस्था र उद्योगहरूले भने मतदानको दिन मात्र बिदा दिएका छन्। यसले श्रमिक तथा कर्मचारीको मताधिकार प्रयोगमा बाधा पुगेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन प्रशासनिक तयारी तीव्र पारेको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि मतदातालाई स्वतन्त्र र निर्भय वातावरणमा मतदान गर्न आग्रह गर्दै आवश्यक समन्वय गरिरहेको बताएको छ। तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूले भने मताधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । यसप्रति कर्मचारीले चरम असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग–व्यवसाय र अस्पताललगायतका सेवा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । उनीहरूले सरकारले घोषणा गरेअनुसार नै बिदा दिएर मताधिकारको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । एकातर्फ बिदा नदिने र अर्कोतर्फ कार्यस्थलबाटै मतदानको व्यवस्था नहुँदा मताधिकारबाट बञ्चित बन्नुपर्ने अवस्था आएको निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
‘एकदिनको बिदाले भोट हाल्ने अधिकार प्रयोग गर्न नपाइने भयो । एक दिन जान, एक दिन मतदान गर्न र एकदिन फर्किन गरी कम्तीमा ३ दिन बिदा आवश्यक थियो । तर, एकदिन मात्र बिदा पाइयो ।’ एक अस्पतालका कर्मचारीले गुनासो गरे ।
धेरैजसो कर्मचारी आफ्नो स्थायी बसोबास र मतदाता नामावली दर्ता भएको स्थान फरक–फरक जिल्लामा भएका कारण एक दिनको बिदाले मात्रै मतदान गर्न जान–आउन कठिन हुने बताउँछन् । विशेषगरी राजधानी र ठूला सहरमा काम गर्ने तर मतदाता नामावली गृहजिल्लामा भएका युवाहरूलाई यो समस्या बढी देखिएको छ।
लोकतन्त्रको मूल आधार नै मताधिकार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ । तर, सुनुवाइ भने हुन सकेको छैन ।
नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता भएको देशमा एक दिनको बिदा पर्याप्त हुँदैन । अझै पनि धेरै मतदाता बसाइँसराइपछि नामावली अद्यावधिक नगरेका कारण मतदान गर्न गृहजिल्ला पुग्नैपर्ने अवस्था छ। यसले निजी क्षेत्रका कर्मचारीको सहभागिता दरमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मतदान केवल अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । यदि संरचनागत व्यवस्थापनकै कारण ठूलो जनसंख्या मतदानबाट वञ्चित हुन्छ भने त्यसले प्रतिनिधित्वको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यस सन्दर्भमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग थप समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
निजी क्षेत्रले पनि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहयोग गर्नुपर्छ । चुनाव पाँच वर्षमा एकपटक हुने संवैधानिक प्रक्रिया भएकाले त्यसका लागि केही दिनको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रका अधिकांश शिक्षण संस्थाले भने एक हप्ता नै बिदा दिएका छन् ।