काठमाडौं । एमालेले पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना वा विरोध गर्न नपाउने निर्णय पार्टीपंक्तिलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ । ८ असोजमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीले गरेको पार्टी अनुशासनसँग सम्बन्धित निर्णयसहितका विषय समेटेर मंगलबार केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा ‘स्वेच्छाचारी तथा अनुशासनहीन गतिविधि’ रोक्न भन्दै ओलीका आलोचकलाई बोल्नै प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।
‘अनुशासन पुनर्स्थापनाका लागि कटअफ बैठकले अध्यक्ष कमरेडको प्रस्तावबमोजिम पार्टीमा हुर्किँदै गएको स्वेच्छाचारिता, अराजकता र अनुशासनहीनता अन्त्य गरी एकताबद्ध र सुदृढ पार्टी निर्माण गर्न निम्नअनुसारको निर्णय गरेको छ,’ केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको निर्णय उद्धृत गर्दै पार्टीपंक्तिलाई पठाइएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वको विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना वा विरोध गर्ने, स्वेच्छाचारी, अराजक वा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गर्ने वा गुटबन्दी गर्ने प्रवृत्तिमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने र पार्टीमा अनुशासन पुनर्स्थापित गर्ने । आजसम्म जो–जसले जे–जे बोल्नुभयो वा जेसुकै गर्नुभयो, आजसम्मको छोडिदिने । केन्द्रीय कमिटीको चालू बैठकलाई कटअफ बैठक मान्ने ।’
बैठकको निर्णयपछि पनि पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक आलोचना, विरोध, निन्दा वा अपमान गर्ने तथा अनुशासनहीन गतिविधि गर्नेलाई कारबाही गरिने जानकारी गराइएको छ । ‘अबउप्रान्त कसैले पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा आलोचना, विरोध, निन्दा, अपमान गरेमा वा गुटबन्दी गरेमा वा अराजक तथा अनुशासनहीन क्रियाकलाप गरेमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने । त्यस्तो क्रियाकलाप गरेको पाइएमा कारबाहीको विषय बनाउने र कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीले संगठन विभागलाई दिने,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘पार्टीमा अनुशासनहीनता नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय अनुशासन आयोग सक्रिय रहने । केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई यसअनुरूप अघि बढ्न कुनै व्यवधान वा अप्ठ्यारो भएमा केन्द्रीय कमिटीले बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि सहयोग गर्ने ।’
पार्टी पुनर्गठनको विषय उठ्दै आए पनि बैठकले अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्यदिशा सर्वसम्मत पारित गर्नुका साथै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता मनोनीत गरेको थियो । भण्डारीको मनोनयनसँगै इतर पक्षका नेताहरूले पनि ओलीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गर्न सहमति जनाएका थिए ।
बैठकपछि इतर पक्षका नेता–कार्यकर्ता अध्यक्ष ओली र पार्टीले लिएको पछिल्लो कार्यदिशाको सार्वजनिक आलोचनामा देखिएका छैनन् । पार्टीले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने भन्दै उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन पनि रुचाएका छैनन् । बैठकलगत्तै एघारौँ महाधिवेशनमा इतर पक्षबाट निर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईले निर्णयका क्रममा सबै विषय नसमेटिए पनि अर्को बैठकमा राख्ने अभ्यास रहेकाले पार्टी एकमना एकतासहित अगाडि बढ्ने बताएका थिए ।