काठमाडौं । कांग्रेस सभापति गगन थापाले परम्परागत शैलीभन्दा बाहिर निस्केर निर्वाचन, संगठन, सुशासन र आर्थिक समुन्नतिलाई केन्द्रमा राख्दै १५औँ महाधिवेशनमा पेस गर्न भावी राजनीतिक मार्गचित्रसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गरेका छन् । ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’लाई मूल आधार बनाउँदै तयार प्रतिवेदनमा उनले विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नागरिकसँगको दूरी घटाउने र परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली प्रस्ताव गरेका छन् ।
निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने, उम्मेदवार छनोटमा योग्यता र योगदानलाई प्राथमिकता दिने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा तोक्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेदेखि संघीयता र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनेसम्मका प्रस्ताव सभापति थापाको प्रतिवेदनमा छन् । सामान्य सांगठनिक दस्ताबेजभन्दा कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशाको घोषणापत्रजस्तै प्रतिवेदनमाथि करिब आठ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिले छलफल गरेर परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्नेछन् । प्रतिवेदन सोमबार बन्दसत्रमा पेस हुँदै छ ।
थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचनकेन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेका छन् । पुनर्जागरणलाई नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा सीमित नगरी थापाले राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म जोडेका छन् ।
‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता
सभापति थापाको प्रतिवेदनमा समयसीमासहितको ‘समुन्नति’को अवधारणा कार्यान्वयनको प्रस्ताव छ । पहिलो १०० दिनमा ०६२/६३ देखि ०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने, पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने र सामुदायिक योगदानको अभिलेख तयार गर्ने थापाको प्रस्ताव छ ।
यस्तै, पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने तथा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव छ । निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक काम, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने थापाले बताएका छन् । प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्यांकन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव थापाको छ ।
प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल, निर्वाचन प्रणाली सुधार्ने
थापाले कुनै व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । थापाले सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न दुई कार्यकालको समयसीमा आवश्यक हुने बताएका हुन् । ‘कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्नेछौँ । सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सीमा निर्धारण आवश्यक छ,’ थापाको प्रतिवेदनमा छ ।
निर्वाचनलाई अझ सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने थापाको प्रस्ताव छ । पार्टीको उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणालीको प्रयोग गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
थापाले जेन–जी पुस्ताको असन्तोष र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवाविज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् । कार्यदलको सिफारिस पार्टीको नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई पार्टी नवीकरणको केन्द्रमा राख्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव थापाको छ ।
निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव
थापाले निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने र उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने थापाको प्रस्ताव छ । उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महŒव दिने तथा अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यताका नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता थापाको छ ।
राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औँ शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्ने प्रस्ताव पनि थापाले अघि सारेका छन् । यस्तै, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव थापाको छ । बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बिपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव थापाको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन, तीनवटै तहका सरकारबिच समन्वयमा जोड
संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्तासमीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा थापाले जोड दिएका छन् । थापाले संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गरेका छन् । संघीयतालाई बलियो बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको थापाले औँल्याएका छन् । प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संघीयतालाई प्रशासनिक तह विभाजनमा मात्र सीमित नगरी स्थानीय सम्मान, नागरिक सहभागिता र सेवामा पहुँचसँग जोड्ने थापाको प्रस्ताव छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्ने प्रस्ताव
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने विषय पनि थापाले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव थापाको छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्तासमीकरणको साधन नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्ने प्रस्ताव थापाको छ ।
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने
आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने थापाले स्पष्ट पारेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सिप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउँदै नागरिकको सामथ्र्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई समुन्नतिको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउने प्रस्ताव थापाको छ । सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने र राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने थापाको प्रस्ताव छ ।
पाँच प्रश्नमा आधारित सार्वजनिक जवाफदेहिता
हरेक महत्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली थापाले प्रस्ताव गरेका छन् । के निर्णय भयो ? किन भयो ? जिम्मेवारी कसको हो ? के परिणाम आयो ? अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो ? भन्ने पाँच प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव थापाको छ ।
यस्तै, विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव पनि थापाको छ । कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामको वास्तविक समयको अनुगमन र नागरिक निगरानीलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव छ ।
उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने थापाको प्रस्ताव छ । प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने थापाको प्रस्ताव छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासनको विषय
पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव थापाको छ । भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक संयन्त्र गठन गर्ने प्रस्ताव थापाको छ ।
सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने तथा भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने उनको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ । अधिवेशन टार्न वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम नबदल्ने प्रतिबद्धता पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
थापाले ‘के गर्नेछैनौँ’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धताको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । कांग्रेसले अब न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रस्ताव थापाको छ ।
छाया सरकारको अभ्यास गर्ने प्रस्ताव
प्रतिवेदनमा ३८ सिटसहित कांग्रेसले संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन् । त्यसका लागि संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छाया सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव थापाको छ । सरकारका कामकारबाहीलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने उनले उल्लेख गरेका छन् ।