काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश पदमा उच्च अदालतका चार न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएको छ । तर, वरिष्ठता मिचिएको भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्य तथा वरिष्ठ न्यायाधीशद्वयले भने ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
मंगलबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द, उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारू, उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश जनक पाण्डे तथा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । जसमा न्यायपरिषद्का सदस्य तथा वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का सदस्य महेश नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका हुन् ।
वरीयताभन्दा यसपटक कार्यक्षमता हेरेर सर्वोच्चमा नियुक्ति गरिएको न्यायपरिषद्का एक अधिकारीले बताए । तर, मल्ल र नेपालले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । साथै, नेपाल बार एसोसिएसनले पनि वरिष्ठता मिचिएको तथा कानुन व्यवसायीबाट नियुक्ति नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । यसपटक कुनै पनि कानुन व्यवसायीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छैन ।
सिफारिस भएका चारमध्ये डा. बागचन्द वरिष्ठतामा अगाडि नै रहे पनि सारू पाँचौँ, जनक पाण्डे १३औँ तथा डाँगी १६औँ नम्बरमा थिए । चौथो नम्बरमा सिफारिस डाँगी गत २ भदौमा मकवानपुरमा भएको दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएपछि हाल सर्वोच्चमै काजमा रहेर उपचार गराइरहेका छन् । उनी उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासका पूर्वमुख्य न्यायाधीशसमेत हुन् । सिफारिस भएका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्ति हुनेछ । सर्वोच्चमा आगामी १६ कात्तिकदेखि थप एक न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै छ । पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान भए पनि मंगलबारको बैठकले त्यसमा भने सिफारिस गरेन । न्यायाधीश विनोद शर्माले १६ कात्तिकदेखि अवकाश पाउँदै छन् ।