काठमाडौं । स्थायी बासको पर्खाइमा रहेका सुकुमवासीहरू हालै पाएको अस्थायी बास (होल्डिङ सेन्टर)बाट पनि निकालिने भएका छन् । उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई पाँच दिनभित्र छाड्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता विकास समितिले निर्देशन दिएका हुन् ।
पाँच दिनको अल्टिमेटम दिएर सरकारले अस्थायी आश्रयबाट पनि हट्न भनेपछि विपन्न सुकुमवासी संकटमा पर्ने भएका छन् । कोठाभाडा तिर्न आर्थिक क्षमता नभएका, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र धेरै सदस्य भएका परिवार बढी चिन्तामा छन् । यसअघि सरकारले प्रतिपरिवार एकमुस्ट २५ हजार र तीन महिनासम्म मासिक १५ देखि १७ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले दिने यति आर्थिक सहयोगले काठमाडौंमा बासको मात्रै व्यवस्था गर्न पनि मुस्किल पर्ने सुकुमवासीको गुनासो छ ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेल भने मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफैँ व्यवस्था गर्न समय दिइएको बताउँछन् । उनीहरूलाई सरकारले भनेअनुसारको रकम वितरणको तयारी भइरहेको पनि बताए ।
पौडेलले सुकुमवासीलाई विस्थापन गर्न नभई व्यवस्थापन गर्ने नीतिअनुसार नै होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन लागिएको दाबी गरे । उनका अनुसार काठमाडौंका कीर्तिपुर र इचंगुनारायण, भक्तपुरको खरिपाटी तथा काभ्रेको धुलिखेलमा गरी चार होल्डिङ सेन्टरमा ३८८ सुकुमवासी परिवार बसोबास गर्छन् । अन्य परिवार भने आफैँले बास खोजेर बसिरहेका छन् । तर, अन्य भनेका कति परिवार हुन् भन्ने यकिन तथ्यांक नै सरकारले हालसम्म निकाल्न सकेको छैन । उपत्यका विकास प्राधिकरण, भूमि मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको तथ्यांकअनुसार हालसम्म दुई हजार ६०८ परिवारका झन्डै ११ हजार सदस्य यकिन भए पनि रुजु गर्न बाँकी नै रहेको सिडिओ पौडेलले बताए ।