शनि, कार्तिक ८, २०८३
16.1 C
Kathmandu

मौन अवधि सुरु, प्रचार पूर्ण रूपमा निषेध, निगरानी गर्न घुम्ती टोली परिचालन

काठमाडौं । यही बिहीबार हुने निर्वाचनका लागि सोमबार मध्यराति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको छ । मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा कुनै पनि प्रकारका प्रचारप्रसार गर्न पाइँदैन । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनअनुसार मतदानअघिको ४८ घण्टालाई स्थिर (मौन) समय भनिएको छ ।

मतदान सुरु हुनुभन्दा ४८ घण्टाअघि अर्थात् सोमबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार मौन अवधिमा दल तथा उम्मेदवारको पक्षमा छलफल, अन्तरक्रिया, सभा–सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न पाइँदैन । कुनै पनि विधिबाट मत माग्ने र निर्वाचन प्रचार गर्न पाइनेछैन । यसैगरी, मतदानस्थलअघि राखिएका दल तथा उम्मेदवारका प्रचारप्रसार सामग्री सम्बन्धित दल तथा उम्मेदवारले पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्नेछ । बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ ।

भण्डारीले उम्मेदवार, दल, भ्रातृ संगठनको सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिएका विज्ञापन तथा प्रचार सामग्री पनि पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक सञ्जाल, छापा वा अन्य कुनै माध्यमबाट दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि सन्देश सूचना प्रचार सामग्रीलगायत पोस्ट, सेयर, लाइक र कमेन्ट गर्न पनि नपाइने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि विधि, प्रकारले मत माग्न पाइँदैन । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन, छापाबाट उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सूचना सन्देश सम्प्रेषण गर्न पाइँदैन । पक्ष–विपक्षमा लाइक, कमेन्ट र सेयरजस्ता प्रचारका कुनै क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीले मतदानको तीन घण्टाअघिदेखि मतदान समाप्त नभएसम्म मतदान केन्द्रमा खटिएका व्यक्ति वा कर्मचारीलाई बाधा हुने गरी कुनै काम गर्न नपाइने पनि बताए ।

आयोगले ७७ वटै जिल्लामा आचारसंहिता अनुगमन अधिकृतलाई सूक्ष्म अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुखलाई फरक–फरक कार्य जिम्मेवारीसहित अनुगमन अधिकृत तोकेको छ । अनुगमन अधिकृतलाई आयोगले मौन अवधिमा आचारसंहिताले तोकेका सबै पक्षले पालना गर्नुपर्ने आचरणको प्रभावकारी परिपालनाको अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता नारायण भट्टराईले बताए ।

आचारसंहिता तथा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐनविपरीतका कार्य गरेको पाइएमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिसमेतको सहकार्यमा अनुगमनकर्ताको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

ताजा न्यूज