काठमाडौं । करारका कर्मचारीले पनि अब स्थायीसरह महँगी भत्ता पाउने भएका छन् । सवारीचालक पदमा करारमा कार्यरत श्यामप्रसाद सापकोटाले १६ असारमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले स्थायीसरह नै करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ता दिन परमादेश जारी गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धिको सट्टा महँगी भत्ता तीन हजारले बढाएर पाँच हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । भत्तावृद्धि साउनदेखि लागू भइसकेको छ । तर, ०७७ देखि नै करारका कर्मचारीले महँगी भत्ता नपाएको एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्यामप्रसाद सापकोटाले गुनासो गरे ।
सापकोटाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका थिए । रोजगारीको सुनिश्चितता, सामाजिक सुरक्षा, बिमालगायतमा पनि करारमाथि विभेद भएको उनको भनाइ छ ।
निजामती सेवामा रहेका स्थायी र करार/अस्थायी कर्मचारीहरूलाई विभेद हुने गरी भए/गरेका निर्णय र पत्राचार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउने माग निवेदकको थियो ।
अहिले देशभर करारका कति कर्मचारी छन् भन्ने औपचारिक र एकीकृत तथ्यांक छैन । तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब २८ हजार करारका कर्मचारी रहेको अनुमान छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले अब करारका सबै कर्मचारी लाभान्वित हुनेछन् । सरकारले मासिक पाँच हजार रुपैयाँ पुर्याएको भत्ता अब करारले पनि पाउनेछन् । अहिले करिब २८ हजार करारका कर्मचारी रहेकामा मासिक पाँच हजारका दरले भत्ता दिँदा मासिक १४ करोड लाग्नेछ । जसको वार्षिक हिसाब एक अर्ब ६८ करोड हुन्छ ।