काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा भएको अधिक लगानीयोग्य रकम सर्वसाधारणमा पुर्याउनेगरी कर्जा नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । बैंकका पछिल्ला नीतिगत व्यवस्थाले उत्पादनमूलक भन्दा पनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्न खोजेको छ ।
यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ११ खर्ब लगानी योग्य रकम छ । उक्त रकमलाई राष्ट्र बैंकले ब्याज खर्च गरेर व्यवस्थापन गर्नुपरेको अवस्था छ । साथै कर्जाको मागमा सुधार आउन नसक्दा आर्थिक गतिविधि पनि सुस्त छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको अधिकतम सीमा बढाएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले धितोमा प्रवाह गर्न पाउने कर्जाको अधिकतम सीमा १५ लाख पुर्याएको हो । यसअघि लघुवित्तले धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिन पाउने व्यवस्था थियो ।
त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरेका ऋणीको कर्जा भुक्तानीमा परेको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै कर्जा भुक्तानीको तालिका परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।