काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो नियुक्ति बदर र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथि लिखित जवाफ पेस गरेकी छिन् । ९ पृष्ठ लामो जवाफमा उनले आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक र आवश्यकताले जायज रहेको र विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुन नसक्ने जिकिर गरेकी छिन् ।
कार्कीले सबै रिट खारेज गर्न माग गरेकी छिन् । जेनजी आन्दोलन (२०८२ भदौ २३/२४) पछि राज्य सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पुगेको थियो । ७८ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत सरकारी संरचना तोडफोड र आगजनी भएको, सुरक्षा निकायले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए ।
राजनीतिक नेतृत्वप्रति पूर्ण अविश्वासका कारण प्रतिनिधिसभाबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना शून्य थियो । यस्तो विषम परिस्थितिमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ भदौ २७ मा संविधानको धारा ६१(४) प्रयोग गरी संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने कर्तव्यअन्तर्गत सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले जवाफमा भनेकी छिन्, “सामान्य अवस्थामा संविधानका व्यवस्था अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ, तर असामान्य र भयावह सङ्कटमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ ।” उनले सर्वोच्च अदालतकै पुराना नजिरहरू उद्धृत गर्दै असाधारण परिस्थितिमा संविधानले परिकल्पना नगरेका काम पनि वैध हुन सक्ने तर्क गरेकी छिन् । उनको दाबी छ- जनताको सार्वभौमसत्ताबाटै उनको नेतृत्वमा “नागरिक सरकार” गठन भएको हो ।
।
सरकार गठन र संसद् विघटन विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकोले न्यायिक पुनरावलोकनको दायराबाहिर रहेको उनले तर्क गरेकी छिन् । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको, दलहरू दर्ता भइसकेको र राज्यका सबै निकाय निर्वाचन केन्द्रित भइसकेको अवस्थामा रिटले निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध गरे मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने चेतावनी उनले दिएकी छिन् ।