काठमाडौं । पाँच वर्षमा कम्तीमा १५ लाख रोजगारी र सबै नेपालीको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवालगायतका जनसरोकारका मुद्दा समेटेर कांग्रेसले आफ्नो चुनावी प्रतिज्ञापत्र ल्याएको छ । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि बुधबार जनकपुरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रका १० दृष्टिकोणको विस्तृत खाका बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले २०० पृष्ठको प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै त्यसबारे सहभागीका प्रश्नहरूको उत्तर दिएका छन् । प्रतिज्ञापत्रबारे थापाले भने, ‘हाम्रो प्रतिज्ञापत्र पाँच वर्षपछि मूल्यांकन गरिने परम्परागत दस्ताबेज होइन, हरेक महिना जनताले जाँच्न सक्ने रिपोर्टकार्डसहितको संकल्प हो ।’
कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा ०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन आयोगको गठन, मन्त्री, सांसद वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले शपथ लिनुपूर्व र पद छाडेपछि आफ्नो सम्पत्तिको सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री बढीमा दुई कार्यकाल, मन्त्री बढीमा तीन कार्यकाल मात्र रहन पाउने र समानुपातिकतर्फ सांसद एकपटक अन्तिमपटक हुने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था तथा विभिन्न समयमा गठित आयोगका सिफारिसबमोजिम संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयसहित बढीमा १५ + १ र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयसहित बढीमा ६ + १ वटा मन्त्रालय मात्र रहने व्यवस्था लागू गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ ।
कांग्रेसले आफूलाई लोकतन्त्रवादीहरूको एक मात्र भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको रूपमा दाबी गरेको छ । पार्टी अब गुटबन्दी र व्यक्तिगत स्वार्थको चक्रव्यूहबाट मुक्त भएको प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।सभापति थापाले अब अंकगणितीय जोडघटाउ र पदको भागबन्डा गरेर जसरी पनि सत्तामा पुग्ने संस्कृति बनेको ‘निर्वाचनअघिको गठबन्धन’ अन्त्य भएको बताए । ‘निर्वाचनअघि गठबन्धन नगर्ने कांग्रेसको निर्णयलाई पछ्याउँदै सबै प्रमुख दलहरू विनागठबन्धन निर्वाचनमा होमिएका छन् । अब कांग्रेस कुनै पनि अवस्थामा सत्ताका लागि आफ्ना सिद्धान्तसँग सम्झौता गर्दैन,’ प्रतिज्ञापत्रमा छ ।
प्रतिज्ञापत्रका मुख्य बुँदा…
नीतिगत निर्णयबाट हुने भ्रष्टाचारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन ६ महिनाभित्र संशोधन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार ।
भ्रष्टाचार तथा अन्य फौजदारी मुद्दा लागेको व्यक्ति निर्वाचन लड्न नपाउने, पदमा नरहने व्यवस्था । भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको राजनीतिक दलका कुनै पनि तहका नेता र सदस्य पदबाट स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा देखिने अवरोधहरूलाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा हटाउने र मन्त्रालय र कार्यालय धाउने समयमा काम हुने सुनिश्चित गर्छौँ । समयमा काम सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीन महिनाभित्र सुशासन केन्द्र र प्रत्येक मन्त्रालयमा सुशासन इकाइ स्थापना । राष्ट्रिय परिचयपत्र, ड्राइभिङ लाइसेन्स, राहदानीजस्ता प्रमाणपत्रहरू एक हप्ताभित्र सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र संघीय सरकारका विभाग तथा कार्यालयहरूलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एक–आपसमा गाभ्ने वा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण वा खारेज
एक वर्षभित्र तहगत सरकार सञ्चालनसम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा ।
विकट र दुर्गम क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा बजेट विनियोजन ।
दलको लोकप्रिय मत प्रतिशत, संगठनात्मक संरचना, सक्रिय सदस्य संख्या, निर्वाचनमा सहभागिता र संगठनको समावेशी अवस्थाको आधारमा जनतालाई करको अतिरिक्त भार नपर्ने गरी राज्य कोषबाट वित्तीय सहयोग प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था ।
मतपत्रमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरूको सूचीको अन्त्यमा नो भोट अर्थात् ‘माथिका कुनै पनि होइन’ भन्ने विकल्प र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन अनुचित र गलत आचरण भएमा प्रत्याह्वानको व्यवस्थासहित एक वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था ।
करका दर र सर्तहरू कम्तीमा १०–१५ वर्षसम्म स्थिर रहने गरी ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’सहितको कानुनी ग्यारेन्टी ।
उद्योग दर्तादेखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू ।
‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ अन्यायपूर्ण परम्परा अन्त्य गरी व्यावसायिक क्षेत्रमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अक्षरशः लागू ।
नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि विनाधितो परियोजनाकै आधारमा पाँचदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध ।
साना तथा मझौला उद्योग र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी ‘स्थिर ब्याजदर’ नीति ।
नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा आउने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न आर्थिक कूटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै निर्यातमा विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध ।
सडक, रेल र हवाई सेवालाई एकै छातामुनि ल्याउन ‘मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट एक्ट’ जारी र व्यापारिक पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री एवं विपत् प्रतिरोधी ।
करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरुको १० लाख रुपैयाँसम्म आयकर नलगाउने नीति । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लागू र वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क ।
युवाहरूलाई प्रशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी गराउन वार्षिक कम्तीमा पाँच हजार प्रशिक्षार्थी (फेलो)हरूलाई प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिकसहित संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा परिचालन ।
मल खरिदको प्रक्रिया क्यालेन्डर बनाएर मलको आवश्यकता हुने समयमा आपूर्ति सुनिश्चित । मलको उत्पादन नेपालमै हुन सक्ने गरी तराईमा मल करखाना स्थापना ।
सबै नेपालीलाई आपसमा जोड्ने, सेवा र अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गरी र गाउँ–सहरबिचको असमानता अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उच्च प्राथमिकता ।
सबै खेतीयोग्य भूमिमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउने गरी सिँचाइ आयोजना डिजाइन ।
आगामी पाँच वर्षमा देशको कुल विद्युत्जडित क्षमता न्यूनतम १४,००० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठगीविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’को नीति
एकपटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने भावनालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेर डायस्पोराका सबै पुस्ताको भावना, ज्ञान, सिप र पुँजीलाई देशको समुन्नतिमा जोड्ने वाचा ।
खेलकुदलाई मनोरञ्जनबाट माथि उठाई ‘राष्ट्रिय पहिचान’ र ‘राष्ट्र निर्माणमा युवा सहभागिता’को मेरुदण्ड बनाउने संकल्प ।