काठमाडौं । बहुचर्चित वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
आफ्नो मागदावीबमोजिम फैसला नभएको भन्दै त्यसउपर मंगलवार अख्तियारले पुनरावेदन गरेको हो । आपूर्तिकर्ता कम्पनी र त्यसका पदाधिकारीसँग मिलेमतो गरी जहाज खरिदमा बद्नियत राखी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २२ चैत ०८० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२३ अर्ब ७७ करोडका दुई वटा वाइडबडी खरिद गर्दा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दावीसहित अख्तियारले त्यसमा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव र ठेकेदारसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको रकम र विमानको घटेको ‘मेजर टेक्निकल स्पेसिफिकेसन’मा भारवहन क्षमतामा भुक्तानी भएको रकमलाई भ्रष्टाचार ठहर गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मूल्यवृद्धिबापत आपूर्तिकर्तालाई बढी भुक्तानी भएको ६७ लाख ८८ हजार एक सय नौ अमेरिकी डलर अर्थात् ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ र घटेको विमानको भारवहन क्षमताको समेत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी भएको ६६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ७२ करोड ५२ लाख आठ हजार रुपैयाँलाई हानिनोक्सानी पु¥याएको मानेर त्यसैका आधारमा बिगो कायम गरेको थियो । तर, मुद्दामा विशेष अदालतले आंशिक ठहर गरिदिएको थियो । २० मंसिर ०८१ मा मुद्दाको फैसला गर्दै विशेषले ३२ प्रतिवादीमध्ये ११ जनालाई दोषी ठहर गरेर बाँकीलाई सफाई दिएको थियो ।
मुद्दाका प्रतिवादी तत्कालीन मन्त्री शाहीलाई सफाइ दिइएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रहेका पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई जनही डेढ वर्ष कैद र १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला भएको थियो ।
आपूर्तिकर्तातर्फ नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडकै क्रिश्चियन निह्लेनलगायत सातजनासमेत दोषी ठहर भएका थिए । मुद्दामा आफ्नो मागदावी, विशेष अदालतको फैसला र फैसला गर्दा लिएका आधारसहित प्रस्तुत गरेर अख्तियारले पुनरावेदनको दावीसहित सर्वोच्च गएको छ ।