काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेको छ । आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा टेकेर स्वमूल्यांकनका नाममा दलहरूमाथि छानबिन, निर्देशन र दण्ड–जरिवाना गर्ने गरी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको हो । ऐनको दफा ६१ मा ‘आयोगले यो ऐनको अधीनमा रही आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने’ भनिएको छ ।
आयोगको कार्यविधिप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेस–एमालेबाहेकका दलहरूले सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । आयोगले संविधान र ऐनको मर्मविपरीत सत्ताबाहेकका दललाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखेर स्वमूल्यांकन कार्यविधि ल्याएको विपक्षीहरूको निष्कर्ष छ ।
आयोगले गत ८ साउनमा राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधिको मस्यौदामा राय–सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला, विषय विज्ञ तथा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको थियो । दलहरूलाई मस्यौदा पठाएको थियो । आयोगले राय–सुझाव उपलब्ध गराउन २२ साउन अर्थात् बिहीबारसम्मको समयसीमा दिएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलको आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै आफ्ना कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन दल आफैँले आफ्नो मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्न कार्यविधि बनाउन लागिएको प्रस्तावनामा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा ‘राजनीतिक दलले आफ्नो आन्तरिक कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दै कामकारबाहीलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउनका लागि आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गर्ने पद्धतिको विकास गर्नका लागि स्वमूल्यांकन गरी आयोगमा सोको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।
आयोगले दलले नौवटा कारणले स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने भनेको छ । जसमा कानुनबमोजिम कामकारबाही सञ्चालन गर्न, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, आफ्नो भावी रणनीति तयार गर्नमा सहयोग पुर्याउन, मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा प्रदान सहज बनाउन, दलको मूल्यांकनको नतिजासँग अन्य विषयलाई आबद्ध गर्न, दलको सबल तथा कमजोर पक्षको पहिचान गरी कार्य सम्पादनमा सुधार गर्न, समावेशी संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न, दलको वित्तीय अवस्थालाई पारदर्शी बनाउन, राजनीतिक दलका अन्य आवश्यक कार्य गर्न सहज बनाउन स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ ।
कांग्रेस र एमालेबाहेकका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनविपरीत ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ बनाएको ठहर गर्दै संयुक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेकै चाहनाअनुसार आयोगले कार्यविधि बनाएको उनीहरूको ठहर छ । कार्यविधि स्वीकार नगर्ने बरु आवश्यकताअनुसार संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको निर्णय छ । त्यसको जानकारी लिखित रूपमा आयोगलाई दिने निर्णयसमेत गरेका छन् ।