काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुई वा बढी दल मिलेर बनेको सरकार ढल्नासाथ स्वतः अर्को उपधारामा गई संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने तर्क अस्वीकार गरिदिएको छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ को प्रयोग पटकपटक हुन सक्ने र हुनु पनि पर्ने भन्दै संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले एकपटक विश्वासको मत हासिल गरी सरकार चलाइरहेका बेला कुनै घटकले सरकार छाडेर अल्पमतमा पर्नासाथ अर्को उपधारामा गइहाल्नुपर्ने भन्ने तर्क संविधानसम्मत नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएको हो।
नेकपा एमालेले साथ छाडेपछि २०८१ असार २८ मा प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि राखेको प्रस्ताव तत्काल संसदको बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो।
लगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार २८ गते नै संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरेको सूचनाका आधारमा दुई ठूला राजनीतिक दल कांग्रेस र एमाले मिली संयुक्त एमाले संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। राष्ट्रपतिले सोही प्रस्तावअनुसार ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि गरेको आह्वान र दलहरुले गरेको दाबी गैरसंवैधानिक भनी दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भविष्यका लागि समेत सरकार गठनका क्रममा हुन सक्ने अन्योल चिर्ने गरी व्याख्या गरिदिएको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका साथै अन्य न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत (हाल प्रधानन्यायाधीश), सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले गत वर्ष साउन ३० गते गरेको आदेशको लिखित पाठ सर्वोच्चले हालै सार्वजनिक गरेको छ।
सर्वोच्चको व्याख्या
धारा ७६(२) को पुनः प्रयोग संविधान अनुकूल मात्र नभई, राजनीतिक स्थायित्व, कार्यपालिका संसदप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यक सर्त हो । यसले दलहरूलाई बहुमत प्राप्त गर्न प्रोत्साहन दिन्छ, राष्ट्रपति र संसदलाई संवैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न बाध्य पार्दछ र अदालतलाई संविधानको मूल मर्म अनुसार संविधानको व्याख्या गर्न अवसर दिन्छ । त्यसैले, धारा ७६(२) को बहुमतको सरकारको विश्वास गुमेपछि फेरि धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न दिने राष्ट्रपतिको आदेश केवल संविधानसम्मत मात्र नभई त्यो संविधानको धारा ७४ मा कल्पना गरिएको लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यावहारिक विस्तार मानिनुपर्दछ।
अदालतबाट प्रतिपादित भएका नजिरहरू तथा संसदीय शासन व्यवस्थामा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म बहुमतको सरकार गठनको प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्नको लागि एकपटक प्रयोग गरिसकेका संविधानको धारा ७६(२) पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने देखिंदा रिट निवेदन तथा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानुन व्यवसायीहरुले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार गठबन्धनको सरकार निर्माण भई विश्वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन रहेको अवस्थामा गठबन्धनभित्रको कुनै एक प्रमुख दलले समर्थन फिर्ता लिएकोमा उक्त सरकारले संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभामा पुनः विश्वासको मत लिँदा बहुमत सिद्ध गर्न नसकी प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम संसदमा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क तथा जिकिर संविधानसम्मत रहेको मान्न नसकिने हुँदा सोसँग सहमत हुन सक्ने अवस्था देखिएन।
नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा नेपालको आफ्नै विकसित मौलिक संसदीय शासन प्रणाली तथा संसदीय शासन प्रणालीको परम्परा अनुसार स्थापित मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गर्न र मुलुकमा स्थापित लोकतन्त्रका लाभहरु संविधानसम्मत ढंगले वितरण गर्न स्थायित्व र परिपक्व राजनीतिक परम्परा समेत विकास हुँदै जानुपर्दछ। जसका लागि नेपालको संविधानको धारा ७६ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठनमा समेत प्रतिनिधि सभाले एकपटक धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन भएपश्चात् पुन: सोही धारा तथा उपधारा बमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्न नमिल्ने भनि व्याख्या गर्न मिल्ने देखिएन।