काठमाडौं । सरकारले पाँचजनासम्म विशिष्ट श्रेणीका सल्लाहकार राख्न पाउने गरी मन्त्रीहरूको सचिवालयलाई जम्बो बनाउने निर्णय गरेको छ । गत २ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरूको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई स्वीकृत गरी मन्त्रीहरूको सचिवालय सुविधा थप गरेको हो।
कार्यविधिअनुसार तीन मन्त्रीले पाँचजनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन्। उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मत्रालय र कृषि तथा वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयलाई पाँचजनासम्मको सुविधा दिइएको छ। ती मन्त्रालयमा धेरै प्रकारका विज्ञ आवश्यक हुने भएकाले पाँचजना राखिएको स्रोत बताउँछ । अन्य मन्त्रीले तीनजनासम्म सल्लाहकार राख्न पाउनेछन्। विज्ञहरूबाट मन्त्रालय चलाउने योजनाअनुसार यसरी नयाँ कार्यविधि बनाइएको एक मन्त्री बताउँछन् । कार्यविधिमा सल्लाहकारमध्ये एकजना मात्र वैतनिक भन्ने उल्लेख भएकाले यसले ठुलो खर्च नबढ्ने ती मन्त्रीको दाबी छ। अवैतनिक सल्लाहकारले सरकारी सेवासुविधा पाउँदैनन्।
त्यस्तै, सचिवालयमा राख्ने अन्य सहयोगीको संख्या पनि थप गरिएको छ । मन्त्रीहरूले सहसचिवस्तरको एक प्रमुख स्वकीय सचिवसहित, दुईजना अधिकृतस्तरका स्वकीय, राजपत्रअनंकित प्रथम श्रैणीका दुईजना, हुलका सवारीचालक दुईजना र चालक दुईजना पाउने भएका छन्।