काठमाडौं । एमालेको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पद त्यागेर कार्यकर्ताको भावना सम्बोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
जनतासँग टुटेको सम्बन्ध, सत्तामुखी कार्यशैली, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, उम्मेदवार छनोटमा तल्ला कमिटीको उपेक्षा र चुनावी अन्तर्घातलाई निर्वाचनमा पराजयका प्रमुख कारण औँल्याउँदै एमालेको आन्तरिक कार्यदलले पार्टी शुद्धीकरण र रूपान्तरणको प्रस्ताव अघि सारेको छ । २३ र २४ भदौको युवा विद्रोहलाई सामना गर्न असफल सरकारको नेतृत्व गरेका पार्टी अध्यक्षलाई नै निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गर्नु चुनावी रणनीतिका दृष्टिले गम्भीर कमजोरी बनेको निष्कर्ष पनि कार्यदलको छ ।
जेठ दोस्रो साता बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठन गरेको १५ सदस्यीय कार्यदललाई ०८२ को निर्वाचन पराजयको कारणसहितको समीक्षा र त्यसको जगमा पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना तयार पार्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिएको र एमालेले संस्थागत स्वामित्व ग्रहण गरिनसकेको निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन–०८३ मा एमालेले अब जनतासँगको टुटेको सम्बन्ध पुनर्स्थापित नगरे पार्टीको संकट झन् गहिरिने चेतावनी छ ।
‘चौतर्फी प्रहार भइरहेको र सिंगो पार्टीपंक्ति डिफेन्सिभ रहेका वेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपंक्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो । यथार्थमा आमनिर्वाचन २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना र को प्रधानमन्त्री हुने विषयमै प्रमुख रूपमा केन्द्रित बन्न गयो । त्यसबाहेकका अन्य सबै विषय र एजेन्डा निर्वाचनमा गौण बन्न पुगे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएको दुष्प्रचार, डिजिटल एल्गोरिदम, नयाँ पपुलिस्ट शक्तिको उदय तथा बाह्य भूराजनीतिक स्वार्थले पनि निर्वाचन परिणाम प्रभावित पारेको प्रतिवेदनमा दाबी छ । तर, ती बाह्य कारणभन्दा सरकारको कामप्रति बढेको जनअसन्तुष्टि, पार्टीभित्रको लामो अन्तरसंघर्ष, विभाजन, बारम्बार गठबन्धन परिवर्तन, सुशासनको कमजोर प्रदर्शन र जनप्रतिनिधिहरूको जनसम्बन्ध विच्छेद नै पराजयका आधारभूत कारण रहेको आत्मसमीक्षा छ । अध्यक्ष ओलीले भने यो प्रतिवेदन बुझ्न अस्वीकार गर्दै कार्यदल सदस्यहरूलाई पुनर्लेखनको जिम्मा दिएका छन् ।
प्रतिवेदनमा नेकपा गठनपछि जनतामा पैदा भएको ठुलो आशा पूरा हुन नसकेको, दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन, नेकपाको विभाजन, एमालेभित्रको फुट, गठबन्धन फेरबदल तथा संविधान संशोधनको एजेन्डामा देखिएको अस्पष्टताले जनविश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख छ । त्यसमा थपिएको सत्तामुखी पार्टीको छवि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा कमजोर प्रदर्शन तथा चुनावअघि नै देखिएको गुटबन्दीले पार्टीको संगठनात्मक एकतासमेत कमजोर बनाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
उम्मेदवार छनोटमा तल्ला कमिटीको भावनाको उपेक्षा, पूर्वाग्रह, प्यानलबन्दी तथा असन्तुष्ट उम्मेदवार र कार्यकर्ताबिचको असहयोगले निर्वाचनमा घात–अन्तर्घातलाई थप बढावा दिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगतका अन्तर्घातमा प्रभावकारी कारबाही नभएकाले ‘जे गरे पनि हुन्छ’ भन्ने प्रवृत्ति विकास भएको भन्दै पार्टी शुद्धीकरण र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याइएको छ । अबको प्राथमिकता पराजयको दोष बाह्य शक्तिमाथि थोपर्नेभन्दा आफ्नै कमजोरी पहिचान गर्ने, कार्यकर्ताको मनोबल उठाउने, जनतासँग सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्ने र पार्टीलाई सत्तामुखी होइन जनमुखी बनाउने हुनुपर्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।
कार्यदलले पार्टी यथास्थितिमा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षसहित शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको प्रस्ताव गरेको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित हार व्यहोरेपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको तथ्य उल्लेख गर्दै कार्यदलले यसपटकको निर्वाचनको परिणाम त्योभन्दा प्रतिकूल रहेका कारणले प्रमुख नेतृत्व र कार्यकारी कमिटीले नैतिक जिम्मा लिनुपर्ने आवाज उठ्नु स्वाभाविक भएको ठहर गरेको छ । यस विषयमा पार्टीको मुख्य नेतृत्व र पार्टीले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्नु आवश्यक रहेको कार्यदलले औँल्याएको छ ।
पार्टी पुनर्गठनमा नेतृत्वले आफैँ अग्रसरता लिने र कार्यकर्ताको अग्रसरतामा हुने दुई अभ्यासबारे पनि कार्यदलले स्मरण गराएको छ । ‘पार्टी विधानमा विशेष महाधिवेशनको दुई प्रकारको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का बहुमत सदस्यको मागमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने र दोस्रो दुईतिहाइ जिल्ला कमिटीको मागअनुरूप विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने । विशेष महाधिवेशन एक प्रकारले नेतृत्वको चाहनाका विपरीत आयोजना हुने वैधानिक व्यवस्था हो । यस प्रकारको वैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग अपवादबाहेकको अवस्थामा गर्नु उचित हुँदैन,’ प्रतिवेदनमा छ, ‘यद्यपि, पार्टी विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा यी दुवै अवस्थालाई अनुशासनहीनता र अराजकताको विषयका रूपमा लिन भने मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले नै पार्टीपंक्तिको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणसहितको पार्टी पुनर्गठनको अगुवाइ गर्नुपर्दछ ।’