काठमाडौं । सरकारले बागमती नदीकिनारका सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरूलाई सुकुमवासी बस्ती छाड्न उर्दी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बुधबार काठमाडौंका सिडिओसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बोलाएर दिएको निर्देशनअनुसार शनिबार डोजर चलाउनुअघि नै बस्ती खाली गर्न बिहीबार साँझदेखि नै माइकिङ गरिएको हो ।
शुक्रबार पनि दिनभर माइकिङ गर्ने र शनिबार बिहानै डोजर चलाउने तयारी छ । डोजर चलाउनुअघि नै नक्कली सुकुमवासी हट्न सक्ने र वास्तविक सुकुमवासी बस्तीमै रहन सक्ने सरकारी अनुमान छ । उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएर पार्टी प्यालेस, होटेल तथा लजमा राख्ने र त्यहीँबाट ‘फास्ट ट्र्याक’मा वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ । बागमती नदीकिनारमा थापाथली, सिनामंगल, कालीमाटीलगायत क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती छ ।
सुकुमवासी बस्ती हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरी परिचालन हुनेछन् । संरचना भत्काउन २० भन्दा धेरै डोजर परिचालन गरिने महानगरपालिकाको सार्वजनिक निर्माण विभागले जानकारी दियो । सम्भावित झडप रोक्न १५ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्रीले नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलगायतको बैठक राखेर सुकुमवासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर छँदा नै बालेनले थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यति वेला उनको प्रयास असफल भएको थियो । अहिले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका वेला उनले आफ्नो पुरानै योजनामा हात हाल्न लागेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलले पनि सुकुमवासीलाई लछारपछार गरी अमानवीय रूपमा हटाउन नहुने बताएकी छिन् । ‘खोलाकिनार क्षेत्रको बस्ती हटाउँदा लछारपछार र अमानवीय व्यवहार गर्नुहुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘व्यवस्थापन खोज्नुपर्छ, उनीहरूको वास र गाँसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ ।’
