काठमाडौं । कांग्रेस संस्थापन पक्षले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रक्रिया, कार्यकाल र कार्यविधि स्पष्ट नभएकाले तत्काल हुन नसक्ने ठहर गर्दै महामन्त्रीले बोलाए विधानविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको देउवापक्षीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको छलफलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नियमित महाधिवेशनको निर्णय गरेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय कार्यसमितिको सर्वसम्मत निर्णय स्थगित गरेको विषय पनि विधानविपरीत भएको बैठकको निष्कर्ष छ । विशेष महाधिवेशन बोलाए महामन्त्रीहरूमाथि अनुशासनको कारबाही हुन सक्ने संस्थापन पक्षको अप्रत्यक्ष चेतावनी छ । जबकि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन विधानअनुसार हुने बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूले कार्यसमितिको निर्णय स्थगित गर्ने अधिकार विधानत: महामन्त्रीहरूलाई नहुने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले स्थगित गरेको विषय उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई उक्त अधिकार नभएको निष्कर्ष कानुन व्यवसायीहरूले निकालेका हुन् ।
आइतबार कानुन व्यवसायीहरू शेर बहादुर केसी, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, गोपाल कृष्ण घिमिरे, योगेन्द्र बहादुर अधिकारी, कविता कार्की, जनकराज श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी लगायतले गरेको छलफलमा उक्त निष्कर्ष निक्लिएको हो ।
‘महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भएको विधानको धारा २७ को उपधारा २ ले महामन्त्रीलाई केन्द्रीय महाधिवेशन, केन्द्रीय महासमिति, केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र अन्य समितिहरुको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको हुनेछ भन्ने वाक्य लेखेको छ,’ कानुन व्यवसायीहरूले निष्कर्षमा भनेका छन्, ‘अब महामन्त्रीले हुस १८ कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो, अन्य कार्यतिर लाग्ने होइन ।’