काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेका रिटको सुनुवाइ छठपछि हुने भएको छ । मंगलबार परेका १० रिट बुधबार दर्ता गरेको सर्वोच्चले १२ कात्तिकका लागि सुनुवाइको पेसी तोकेको हो । बुधबारै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनविरुद्ध नै थप तीन रिट परेका छन् । यी रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मंगलबार पेस भएका १० रिट दर्ता भई पेसी तोकिएको र बुधबार पेस भएका तीन रिट अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए । ‘मंगलबार पेस भएका १० रिट बुधबार दर्ता भएका छन्, त्यसमा १२ कात्तिकमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ,’ उनले भने । दर्ता भएका १० मध्ये एक रिटमा संसद् पुनस्र्थापनासहित आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि कारबाहीको लागिसमेत परमादेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरू डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खड्गबहादुर शाह, आभास पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरबहादुर सिवाकोटी, अनिल कार्की र दलबहादुर धाँमीले रिट दर्ता गराएका छन् । सबै रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । युवराज पौडेलको रिटमा भने जेन–जी आन्दोलनमा भएको दमन घटनामा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुखलगायतमाथि फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा मुख्य भवन जलेको एक महिनापछि सर्वाेच्चले रिट तथा निवेदन दर्ता र सुनुवाइ अघि बढाएको हो । सर्वाेच्चपरिसरमै रहेको एनेक्स भवनमा पाँच इजलास बनाएर सर्वाेच्चले रिटउपर सुनुवाइ थालेको छ । अन्य नियमित मुद्दाको सुनुवाइ भने तत्काल सम्भव नभएको सर्वाेच्चले जनाएको छ ।