काठमाडौं । २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणलाई स्रोत जुटाउन ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’ स्थापना गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोषमा रकम जुटाउनका लागि सरकारी भवन पुनर्निर्माणका लागि योगदान गर्ने संस्थालाई करछुटको आकर्षक सुविधासमेत दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कोषमा जति रकम योगदान हुन्छ, त्यति नै रकम करयोग्य आयमा खर्च कटौती गर्न सुविधा दिइनेछ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्ष ०८२–८३ मै कोषमा योगदान गरेबापतको रकम करयोग्य आयबाट कटौती गर्न पाउने सुविधा पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।
यस्तो सुविधापछि कुनै पनि संस्था वा निकायले चालू आर्थिक वर्षमा गरेको आम्दानीबाट कोषलाई योगदान गरिएको रकम कट्टा गरी आयकर छुटको लाभ लिन पाउनेछन् । यसले कोषमा योगदान गर्ने संस्थालाई करमा प्रोत्साहन गर्न खोजिएको पाण्डेयले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार आन्दोलनबाट क्षति भएका सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गरी पुनर्निर्माण तथा मर्मत, आर्थिक पुनरुत्थान, राहत र पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन कोष स्थापना गरिएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले कोषको कार्यविधि जारी गरेर बुधबार साँझ नै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खातासमेत खोलेको जानकारी दिए । सोही खातामा कोषका लागि रकम जम्मा गर्न मिल्ने बनाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालन समिति
कोष सञ्चालनका लागि सरकारले छुट्टै भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति पनि गठन गरेको छ । गठन आदेशमार्फत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । समितिले आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागी वा तोडफोडबाट क्षति भएको सार्वजनिक वा सरकारी भौतिक संरचनाको निर्माण वा मर्मत–सम्भारसम्बन्धी काम गर्नेछ । समितिको अध्यक्षमा अर्थमन्त्री रहने व्यवस्था छ । गृहमन्त्री, सहरी विकासमन्त्री र मुख्यसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । सहरी विकास मन्त्रालयको सचिवलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा एक सचिवालय रहने व्यवस्था छ । कोषमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायको योगदान, स्वदेशी वा विदेशी व्यक्तिले प्रदान गरेको रकम, गैरआवासीय नेपालीले प्रदान गरेको रकम, दातृ राष्ट्र वा संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था वा दातृ निकायबाट प्राप्त नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रमबापत प्राप्त रकम, विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको रकमसहित अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने उल्लेख छ ।