काठमाडौं । सरकारले संसद् छलेर गुपचुपमा करका दर हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन संसद्ले पारित गरेको एक महिनामै सरकारले करको दर परिवर्तन गरेको हो ।
आर्थिक ऐन, २०८२ मार्फत सुन तथा सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्कसहित विभिन्न वस्तुमा लगाइएको महसुल तथा करमा छुट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । क्याबिनेटका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा यो निर्णय भने गुपचुप नै राखिएको छ ।
२ भदौमा नै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिमका महसुल तथा करको दर हेरफेर तथा छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएका थिए । गत ३० असारमा आर्थिक ऐन, ०८२ संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । साउनदेखि नै लागू भएको ऐन अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक महिनामै संशोधन गरेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
ऐन कार्यान्वयनपछि अधिकांश क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको भए तापनि उद्योग तथा व्यवसायका क्षेत्रहरूमा ऐनबमोजिमका दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करका दरका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ । सरोकारवाला समूहहरूबाट दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर परिमार्जन वा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावसहित प्राप्त निवेदनउपर छलफलसमेत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।