काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले घटनाको दिन पीडित १८ वर्ष पुगेको र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्ध प्रमाण नभेटिएको भन्दै बलात्कारको आरोप ठहर हुन नसक्ने फैसला सुनाएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले घटना भएको दिन पीडित गौशाला–२६ को उमेर १८ वर्ष पूरा भएकाले उनलाई नाबालिग भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्दै
पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
२ जेठ २०८१ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट र अञ्जु उप्रेती ढकालको इजलासले नाबालिका बलात्कारको आरोपमा क्रिकेटर लामिछानेलाई सफाइ दिएको थियो । शुक्रबार त्यही फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै उच्च अदालतले ‘पीडितको भनाइ मात्रै कसुर ठहर गर्ने प्रमाण हुन नसक्ने’ भनी व्याख्या गरेको हो ।
उच्च अदालतले पीडित गौशाला–२६ को जन्ममिति १८ असार २०६१ नै कायम हुने भनी व्याख्या गरेको छ । स्थानीय तहको जन्मदर्ता, अस्पतालको जन्मदर्ता अभिलेख रजिष्ट्रर लगायतका कागजातले पीडित घटनाको दिन १८ वर्ष पूरा भइसकेको देखिएको उच्च अदालतको व्याख्या छ ।
घटनाका बेलामा पीडित बाहेक अन्य व्यक्ति उपस्थित नदेखिएको, सन्दीप लामिछाने केन्यामा क्रिकेट खेल्न गएपछि जाहेरी परेको, घटनाका कारण पीडितमा कुनै चोटपटक नदेखिएको, बीर्य लगायत अरु प्रमाणको परीक्षण नभएको व्याख्या गर्दै उच्च अदालतले त्यसलाई सफाइ दिने आधार बनाएको हो ।
पीडितले उल्लेख गरेको विवरण सन्दीप लामिछानेले स्वीकार गरे पनि बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेको भन्दै उच्च अदालतले घटना विवरण स्वीकार्नुलाई मात्रै कसुर ठहर गर्ने आधार बनाउन नसकिने भनेको छ । उसले ‘शंकारहित प्रमाणको क्रमबद्धता नदेखिएको’ राय लेख्दै त्यसलाई सफाइ दिने आधार बनाएको छ ।
उच्च अदालतले तथ्यहरू, अदालतको प्रतिपादित सिद्धान्त, विभिन्न व्यक्तिको बकपत्र, अकाट्य प्रमाण नभेटिएको आधार देखाइ सन्दीप लामिछानेलाई
सन्दीप लामिछानेले आफूले चाहे अनुसारको फैसला पाएकाले उनी सर्वोच्च अदालतमा जानु पर्दैन । तर पीडित गौशाला–२६ भने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउँछिन् । आफ्नो मागदाबी अस्वीकार भएकाले प्रतिरक्षा गरेको सरकारी वकिल फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन पत्र लिएर सर्वोच्च अदालत जाने अभ्यास छ ।