काठमाडौं । पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ विरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
महानिर्देशक अर्याललाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएको अख्तियारले राहदानी विभागकै सूचना प्रविधितर्फका निर्देशक सुनीलकुमार केसी तथा तत्कालीन निर्देशकद्वय शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल र रवीन्द्र राजभण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुनतर्फका तत्कालीन दुई उपसचिवहरू राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल तथा लेखातर्फका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलसमेत प्रतिवादी छन् ।
कर्मचारीहरूलाई एकमुस्ट १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उनीहरूबाट खर्च भएको देखिएको १८ करोड ४४ लाख आठ हजार ८८७ रुपैयाँ असुल गर्न पनि अख्तियारको मागदाबी छ ।
ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस र उक्त कम्पनीको मुख्य भई काम गर्ने जेरहाड मौरेर, पाभ्ले राकिस तथा स्थानीय एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अर्को ठेकेदार कम्पनी भेरिडोस र उक्त कम्पनीको मुख्य भई काम गर्ने फाविओला विलरसिम, फ्लोरियन पाकिलिन तथा स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँ बिगो दाबी छ ।
पासपोर्ट छपाइ ठेक्काको सुरुवाती चरणदेखि नै शृृंखलाबद्ध रूपमा बदमासी र अनियमितता भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । २६ असोज ०८२ मा परेको उजुरीका आधारमा छानबिन टुंग्याउँदै मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले राष्ट्रसेवक पदाधिकारी, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनी (ठेकेदार)को आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा भ्रष्टाचार ठहर गरेको छ ।
राहदानी विभागले दुईवटा प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता गर्दा म्युहलबाउरआइडी सर्भिसेससँगको एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ र भेरिडोससँगको आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ रुपैयाँसमेत हुन आउने १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ लाई बिगो कायम गरेको छ । यसका अतिरिक्त भेरिडोसलाई भुक्तानी भएको १८ करोड ४४ लाख आठ हजार ८८७ रुपैयाँसमेत असुलउपर गर्न भनेको छ ।
गत सोमबार सरकारको दबाबमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनील केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । बुधबार विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र ठेकेदार कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका स्थानीय एजेन्ट मणिन्द्रराज मल्ललाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूसहित हाजिरी जमानीमा रहेका कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा र परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुनतर्फका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल गरी सातजनालाई अख्तियारले सोमबारै विशेष अदालतमा पेस गरेको छ ।
म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस र भेरिडोसलाई नै ठेक्का दिन सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीलगायतका प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्रका सर्त तथा मापदण्ड परिवर्तन गरिएको थियो । स्वीकृत भइसकेको सर्त तथा मापदण्डविपरीत हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गरे–गराएको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्रचलित कानुनविपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र आर्थिक मूल्यांकन गरी गलत सिफारिस तथा गलत निर्णयलगायतका कार्य गरिएको पनि अख्तियारको दाबी छ ।