काठमाडौं । रसुवाका बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमार्फत बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको र त्यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दै गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार राहत कोषमा बुधबारसम्म रु सात अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमध्ये हिजोमात्रै उक्त कोषबाट राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई रु एक अर्ब निकासा गरिएको थियो ।
त्यसमध्येबाट रु छ करोड ७५ लाख रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका बाढी प्रभावित १५ वटा पालिकामा निकास भइसकेको छ । उक्त कोषमा हाल रु छ अर्ब ८८ लाख ५७ हजार २१७ मौज्दात रहेको छ भने थप रु ६१ लाख ४१ हजार ७०२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ ।
तर, पीडितले राहतको महसुस गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी भोटेकोशी र त्रिशुली नदीपारीका पीडित जनताले राहतको अभाव भोगेका हुन् ।
देश र विदेशबाट संकलित विभिन्न प्रकारका राहत सामग्रीले काठमाडौंका गोदाम भरिभराउ भएका छन् । तर, जसका लागि राहत संकलन भएको हो उनीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले वितरण नभएपछि बाढीबाट अतिप्रभावित रसुवा र नुवाकोटका होल्डिङ सेन्टरहरूमा काठमाडौंबाट राहत नपुगेको गुनासो बढिरहेको छ ।
संकलित राहत सामग्री काठमाडौंका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बसुन्धारास्थित राधास्वामी सत्संग व्यास भवन र सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरी विपत् प्रतिकार्य तथा तालिम केन्द्रमा राखिएको छ । काठमाडौं प्रशासनको जेन–जी आन्दोलनमा ध्वस्त पुरानो भवनको भुइँतलाको प्यासेजभरि दाल, चामल, चाउचाउ, तेल, नुन, मिनरल वाटरदेखि सिरक, डसना र लत्ताकपडासमेत चाङ लगाएर राखिएका छन् ।