काठमाडौं । चार जिल्लामा ३२ होल्डिङ सेन्टरमा छन् बाढीपीडित, तर राहत सामग्री केन्द्र सरकारकै नियन्त्रणमा हुँदा वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् उनीहरू । बाढी र पहिरोले घरबारविहीन बनाएपछि सुरक्षित स्थानको खोजीमा विस्थापित भएका नागरिक अहिले पनि होल्डिङ सेन्टरमा दिन काटिरहेका छन् । तर, विपद्को समयमा राज्य र विभिन्न निकायबाट राहत तथा उद्धारका प्रयास भइरहे पनि कतिपय होल्डिङ सेन्टरमा भने आवश्यक राहत सामग्री पुग्न सकेको छैन ।
काठमाडौं र धादिङका होल्डिङ सेन्टरमा भने राहत फालाफाल भएको रिपोर्ट छ । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका २ र १५ नम्बर वडाका श्री एल्लो गुम्बा र एल्लो प्यागोडा भवनमा दुई होल्डिङ सेन्टरमा भने राहत सामग्री अभाव छैन ।
नुवाकोट र रसुवाका बाढी–पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा सयौँ परिवार घर छाडेर अस्थायी आश्रयस्थलमा पुगेका छन् । उनीहरूका लागि होल्डिङ सेन्टर तत्कालका लागि सुरक्षित बसोबासको विकल्प बने पनि त्यहाँ खानेपानी, खाद्यान्न, कपडा, स्वास्थ्य सेवा तथा बालबालिकाका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको छ ।
घरमा भएको अन्नपात, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्रीसमेत बाढी तथा पहिरोले बगाएपछि विस्थापित परिवारको अवस्था थप दयनीय बनेको छ । कतिपय परिवार आफन्त तथा स्थानीयको सहयोगमा गुजारा चलाइरहेका छन् भने कतिपय राहतको प्रतीक्षामा छन् ।
विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा बिरामीलाई होल्डिङ सेन्टरको अवस्था झन् कठिन बनेको छ । नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्नेहरू औषधिको अभावमा छन् भने बालबालिकालाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा र सरसफाइका सामग्रीसमेत पर्याप्त छैनन् ।
विपद्पछि राहत वितरणका लागि सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय तथा विभिन्न संघसंस्था सक्रिय भए पनि राहतको वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको प्रभावितहरूको गुनासो छ । राहत सामग्री कतै थुप्रिने र कतै आवश्यकताअनुसार नपुग्ने अवस्था देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
बाढी–पहिरोले घर र सम्पत्ति गुमाएका उनीहरूका लागि राहत केवल खाद्यान्न र कपडाको विषय मात्र होइन । सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, सरसफाइ र बालबालिकाको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
विपद्को प्रारम्भिक चरणमा उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिइए पनि अब विस्थापितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारलाई कति दिनसम्म त्यहीँ राख्ने, उनीहरूको अस्थायी बसोबास कसरी व्यवस्थित गर्ने र क्षतिग्रस्त घर तथा बस्ती पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक छ ।
नुवाकोट र रसुवाका होल्डिङ सेन्टरमा बसेका नागरिक अहिले राहतको पर्खाइमा मात्रै छैनन्, उनीहरू राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न चाहिरहेका छन् । विपद्मा घर गुमाएका नागरिकलाई राहतसँगै भरोसा र सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता दिनु सरकारको तत्कालीन दायित्व बनेको छ ।
बाढी प्रभावित स्थानीय सरकारहरूले समेत केन्द्रीय सरकारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् । राहत एकातिर, पीडित अर्कोतिरको स्थिति देखिएको राहत वितरणमा गएकाहरू बताउँछन् ।