काठमाडौं । सार्वजनिक नियुक्ति पारदर्शी बनाउने, दलीय हस्तक्षेप घटाउने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन भन्दै सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये दुई अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार जारी गरेका छन् । सहकारी ऐन (पहिलो संशोधन) र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश एकै दिन दुई चरणमा जारी गरेका हुन् ।
सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि विभिन्न पक्षसँग निरन्तर परामर्शमा रहेका राष्ट्रपतिले बिहीबार साँझ कानुनविद्हरूसँग सुझाव लिएका थिए । शीतलनिवास पुगेका कानुनविद्हरूले उनलाई प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय लिन सुझाएका थिए । दिउँसो सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका पौडेलले कानुनविद्सँगको परामर्शपछि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि प्रमाणीकरण गरेका थिए । तर, महत्वपूर्ण चार अध्यादेशबारे राष्ट्रपति अझै अध्ययनमै छन् ।
राष्ट्रपतिले परामर्श लिन बोलाएपछि संविधानविद्हरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई शीतलनिवास पुगेका थिए । भट्टराईले संविधानको परिधिभित्र रहेर निर्णयमा पुग्न राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिएको बताए । ‘संवैधानिक सीमा तथा संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्वभित्र रहेर प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग परामर्श गरेर उपयुक्त निर्णय गर्नुस् भन्ने सुझाव दिएका छौँ,’ छलफलपछि भट्टराईले भने ।
छलफलको सुरुमै राष्ट्रपतिले केही अध्यादेशमा विगतमा फिर्ता गरेका विषयसमेत रहेको जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने, ‘अध्यादेशका कतिपय विषय यसअघि फिर्ता गरिएका छन्, परामर्शमै निर्णयमा पुग्न तपाईंहरूलाई बोलाएको हुँ ।’
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार अध्यादेश प्रमाणीकरणअघि बुँदागत अध्ययन भइरहेको छ । अध्यादेश अध्ययनमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिका प्रमुख कानुनविज्ञ बाबुराम कुँवर, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव महादेव पन्थ र कानुन महाशाखा प्रमुखसमेत रहेकी सहसचिव उर्मिला जिसी सहभागी छन् । अध्ययनमा कुनै विषय नबुझिए प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फोन गरेर बुझ्ने काम भएको पनि स्रोतले बतायो ।