काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको धक्काले सत्ता–राजनीतिबाट टाढिएका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दलहरूले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने गरी सिट बाँडफाँटको नीतिगत सहमति गरेका छन् । विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको र मनोनयनपूर्व टुंगिने आफैँ प्रतिस्पर्धी र आफैँ साझेदार बन्ने प्रयासमा रहेका दलका नेताहरूले बताएका छन् ।
११ माघमा १८ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबिच ‘नीतिगत सहमति’ जुटिसकेको छ । संख्या टुंग्याउन शीर्ष तथा दोस्रो तहका नेताहरूबिच चरणबद्ध छलफल जारी छ । यसमा मधेसकेन्द्रित जसपा नेपाललाई पनि सामेल गर्ने तयारी छ ।
छलफलमा कांग्रेसले कांग्रेस– ८, एमाले–६, नेकपा र जसपा नेपाल २–२ सिट बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले कांग्रेस र एमाले सात–सात, नेकपा र जसपा नेपाल दुई–दुई सिटको प्रस्ताव गरेो छ भने नेकपाले कांग्रेस– सात, एमाले– पाँच, नेकपा– चार, जसपा नेपाल–दुई सिट प्रस्ताव गरेको छ ।
२१ फागुनमा राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको पदावधि सकिँदै छ । जसमध्ये १८ जनाको निर्वाचन हुनेछ भने एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । एमालेका आठ, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सात, तत्कालीन एकीकृत समाजवादीका एक, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका एक र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका एकजनाको पदावधि सकिँदै छ । जसपा नेपाल र लोसपा नेपालबिच एकता भइसकेको छ ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि २३ पुस बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यतालिका राखेको छ । त्यस्तै, २४ पुसमा दिउँसो ४ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने, २७ पुसमा दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र दिउँसो २ बजेसम्म उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगको कार्यतालिका छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सांसद, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता हुन् ।