एजेन्सी । बङ्गलादेशको एक विशेष अदालतले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई सन् २०२४ को जुलाई–अगस्ट विद्यार्थी विद्रोहका क्रममा ‘मानवता विरुद्धका अपराध’गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण–१ (आइसिटी–१) ले सोमबार दिउँसो सुनाएको ऐतिहासिक फैसलामा हसिनासहित तीन जना शीर्ष राजनीतिक तथा सुरक्षा नेतृत्वलाई दोषी ठहर गरिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
ढाका ट्रिब्युनका अनुसार न्यायाधिकरणले हसिनालाई मानवता विरुद्ध अपराधका पाँचवटै अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै उनको आदेश, उक्साहट र नियन्त्रण असफलताले देशव्यापी हिंसा चर्किएको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले हसिना, पूर्व प्रहरी प्रमुख चौधरी अब्दुल्लाह अल–मामुन र पूर्व गृहमन्त्री असदुज्जमान खान कमलले विद्यार्थी आन्दोलन दमनका लागि अत्याचारको योजना बनाएको र सक्षम पारेको ठहर गरेको हो ।
७८ वर्षीया शेख हसिना हाल भारतमा निर्वासनमा छिन् । उनको अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको थियो । असदुज्जमान पनि भारतमै रहेको विश्वास गरिन्छ । उनीहरू दुवै जनालाई फरार अभियुक्त घोषित गरिएकाले मुद्दा अनुपस्थितिमै अघि बढाइएको थियो ।
बङ्गलादेश टेलिभिजनले मुख्य न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको अध्यक्षतामा रहेको तीन सदस्यीय बेन्चबाट फैसला प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो । बेन्चका अन्य दुई सदस्यमा न्यायाधीश मोहम्मद सोफिउल आलम महमुद र न्यायाधीश मोहम्मद मोहितुल हक इनाम चौधरी थिए ।
एक मात्र हिरासतमा रहेका अभियुक्त, पूर्व प्रहरी प्रमुख मामुनलाई सोमबार बिहान अदालत ल्याइएको थियो । उनी यसअघि नै दोषी ठहर भइसकेका थिए र राज्यका साक्षी बनेका छन् ।
फैसला अघि अदालत परिसर तथा वरिपरि उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको थियो । केही पीडितका परिवारहरू त्यसै दिन अदालतमा उपस्थित भएर कडा सजायको माग गरेका थिए ।
दोस्रो दिनदेखि हसिनाको पार्टी अवामी लिगले देशव्यापी ‘पूर्ण बन्द’को घोषणा गरेको छ । ढाकासहित केही क्षेत्रमा छिटपुट विस्फोट र गाडी जलाइएका घटनाहरू रिपोर्ट भएका छन् ।