काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पास भएको छ । करिब २२ महिनाको दफावार छलफलपछि विधेयक बिहीबार सर्वसम्मत पास भएको हो ।
समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखिसकेपछि विधेयक सभामा पेस गरिने समिति सभापति अम्बरबहादुर थापाले बताए । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको केही बुँदामा संशोधनसहित विधेयक पास भएको समितिले जनाएको छ ।
आन्तरिक बढुवा, ज्येष्ठतासहित कार्यसम्पादन मूल्यांकन र कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी शिक्षक बढुवा हुनेमा सहमति भएको सभापति थापाले जनाए । शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन औसतमा ८० अंक प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भएको छ । उपसमितिले ९० अंक प्रस्ताव गर्दा शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको थियो । अहिलेसम्म कार्यसम्पादन मूल्यांकन र आन्तरिक प्रतियोगिताबाट मात्र शिक्षक बढुवा हुने व्यवस्था थियो ।
विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने भएका छन् । महासंघको सदस्यता रहेको शिक्षक प्रअ नियुक्त भए स्वतः सदस्यता निष्क्रिय हुने व्यवस्था गर्न समितिमा सहमति भएको छ । प्रअ हुँदासम्म महासंघको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छ । महासंघका दुई पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा २ महिना काज सुविधा पाउनेमा पनि सहमति जुटेको छ । काजमा खटिने शिक्षकले मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज खटिँदा रिक्त शिक्षकको ठाउँमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्तीमा १० देखि १५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने सहमति भएको छ । समितिमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेमध्ये ५० प्रतिशत गरिब तथा विपन्न र ५० प्रतिशत जेहेनदार विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्नेमा सहमति गरेको हो । पूर्ण छात्रवृत्तिमा शिक्षण शुल्क, पोसाक, यातायात, परीक्षालगायत विद्यालयमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क समावेश हुने विधेयकमा व्याख्या गरिएको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने यसमा आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति कोटा स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने र पारदर्शी रूपमा विद्यार्थी छनोट गर्न शिक्षा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने सहमति भएको छ ।