काठमाडौं । देउवा समूहको विरोधबिच कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनमा होमिएको छ । २४ साउनदेखि १ भदौसम्म ललितपुरमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले तोकिएको १६ देखि १९ असोजमै महाधिवेशन गर्नु वैधानिक र राजनीतिक दायित्व भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभापति गगन थापाको संयोजकत्वमा समितिसमेत गठन गरेको छ । प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार मूल समितिले आवास, खाद्य व्यवस्था, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि सत्कार, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न उपसमिति बनाउनेछ । महाधिवेशनमा मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव सभापति थापाले पेस गर्नेछन् । जसमा ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ विषयलाई विशेष महŒव दिइने उनले बताए । १५औँ महाधिवेशन प्रचारप्रसार समिति प्रवक्ता चालिसेको संयोजकत्वमा गठन गरिएको छ ।
कांग्रेसले महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि ३५ बाट २२ दिनमा छोट्याएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले मंगलबारबाट निर्वाचन प्रतिनिधिलाई अभिमुखीकरण तालिम सुरु गरिसकेको छ । ११ भदौमा निर्वाचन अधिकृतलाई जिल्ला खटाउने, १५ भदौमा वडामा निर्वाचन प्रतिनिधि पठाउने र १६–२० भदौसम्म वडामा अभिमुखीकरण तालिम दिइने कार्यतालिका मंगलबार सार्वजनिक भएको छ । त्यस्तै, विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिको महाधिवेशन भदौभित्र सक्ने भनिएको छ भने २४ भदौमा गाउँ–नगर वडा अधिवेशन, २७ भदौमा गाउँ–नगरपालिका अधिवेशनको तालिका छ । यसैगरी, ३१ भदौमा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र एउटा भएका जिल्लाका अधिवेशन, ७ असोजमा जिल्ला अधिवेशन र १० असोजमा प्रदेश अधिवेशनको तालिका छ । केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यतालिका भने पूर्ववर्ती १६–१९ असोज नै छ । महाधिवेशनमा ‘राजनीतिक संस्कृतिमा क्षयको प्रवृत्ति र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा’ विषयमा पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्ताव पेस गर्ने तय गरिएको छ । त्यस्तै, उपसभापति पुष्पा भुसालले प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्नेछन् ।
महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यो समितिले पार्टीका विभिन्न तह, निकाय तथा सदस्यबाट सुझाव लिएर विधान संशोधनको प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिसमक्ष पेस गर्नेछ ।
कांग्रेस सभापति गगन थापा पक्षको निर्णय र प्रक्रिया रोक्नुपर्ने संस्थापन इतर तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको अडान छ । देउवा पक्षले पार्टीको आधिकारिकता र महाधिवेशन प्रक्रियासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । देउवा पक्षले समेत राष्ट्रिय भेला गर्दै देउवाकै नेतृत्वमा १५औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ । आधिकारिकताको विषय अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै १५औँ महाधिवेशनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग यो पक्षको छ ।