काठमाडौं । जनआस्थाका प्रकाशक तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि सिर्जित विवाद र विभिन्न कोणबाट आएका प्रतिक्रियामाथि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानुनी निरूपण गरिदिएको छ। पत्रिकामा छापिएका सामग्रीको गुण र दोषबारे विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी हुनु स्वाभाविक भए पनि प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी अस्वाभाविक रहेको न्यायालयको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई छाड्ने आदेश जारी गर्दै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नहुने स्पष्ट पारेको हो।
जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू औँल्याएर प्रकाशक तथा सम्पादकलाई पक्राउ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको हो।
न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले संक्षिप्त आदेशमार्फत भनेको छ, “संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन।”
सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
साथै, जनआस्थाको कार्यालय र पत्रकार श्रेष्ठको घरबाट बरामद गरिएका उपकरण तथा सञ्चार सामग्री तत्काल रिट निवेदक (श्रीमती) सरस्वती श्रेष्ठको जिम्मा लगाउन आदेश दिइएको छ। सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रारको रोहबरमा ती सामान फिर्ता गरी त्यसको निस्सा मुद्दाको मिसिलमा सामेल गर्न भनिएको छ।
कुनै पनि व्यक्ति गैरकानुनी रूपमा पक्राउ परेको दाबीसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरिन्छ। पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन्।
सर्वोच्चले प्रत्यक्ष रूपमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगरे पनि श्रेष्ठलाई थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अब प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान जारी राख्नुपरे पनि पक्राउ नगरी तारिखमा राखेर मात्र गर्नुपर्नेछ।
सञ्चारको हक र सीमा
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ, जसलाई संविधानको आधारभूत चरित्रका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
संविधानको धारा १९ (१) मा उल्लिखित सञ्चारको हकमा कुनै पनि समाचार, सम्पादकीय, लेख-रचना वा अन्य पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। साथै, प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था पनि छ।
त्यसैगरी, कुनै पनि छापा, विद्युतीय प्रसारण वा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार माध्यमलाई अवरुद्ध गरिने छैन भन्दै सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरिएको छ। सोही व्यवस्थालाई औँल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई थुनामा राख्न नमिल्ने जनाएको हो।
यद्यपि, प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नहुने भन्दै अदालतले गालीबेइज्जती, अदालतको अवहेलना तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताप्रतिकूलका कार्य रोक्न कानुनी सीमा निर्धारण गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।