काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नुअघि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र लामो लाइनको खुलेर विरोध गरेका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेपछि लाइन अत्य हुने अपेक्षा नागरिकमा थियो । तर, त्यसको ठिक विपरित नागरिक भने विभिन्न सरकारी सेवा लिन घण्टौं लाइनमा बस्न बाध्य भइरहेका छन्।
सरकारले डिजिटल प्रणाली र प्रशासनिक सुधारको दाबी गरे पनि नागरिकले पाउने सेवा सहज हुन सकेको छैन। सेवा केन्द्रदेखि राहदानी, यातायात, मालपोत, नापी लगायतका सरकारी कार्यालयमा अझै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छैन ।
निजी सवारीसाधन नहुनेहरू रित्तो सिलिन्डरमा नाम्लो लगाएरसमेत ग्यासको खोजीमा चारतिर भौँतारिरहेका छन् । कतै नभेटेपछि अन्तिम आस लिएर ग्यास उद्योगमै पुग्नेले पाइहाले पनि उद्योगीबाटै मूल्यमा ठगिएका छन् । अभावबिच ग्यासको मूल्यमा नागरिक ठगिँदा सरकार भने उद्योगीकै ‘ब्रिफिङ’का आधारमा प्रेस नोट जारी गरेर चुपचाप छ । सरकारलाई उचित निर्देशन दिनुपर्ने संसद्समेत बेपरबाह छ ।
नागरिकहरूका अनुसार अनलाइन प्रणाली विस्तार भए पनि सेवाको क्षमता, जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावका कारण अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा अनलाइनबाट पालो लिएपछि पनि कार्यालय पुगेर लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।
बालेन शाहले निर्वाचनअघि सरकारी कार्यालयमा हुने लाइन अन्त्य गर्ने, सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। यही एजेन्डाले विशेषगरी युवा मतदाताको उल्लेख्य समर्थन पनि पाएको थियो।
यद्यपि, सार्वजनिक सेवा सुधार केवल नारामा सीमित बनेको भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग र नीतिगत सुधारबिना लाइनको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
नागरिकले नेतृत्व परिवर्तनसँगै सेवा प्रवाहमा पनि उल्लेखनीय परिवर्तनको अपेक्षा गरेकामा व्यवहारमा अझै त्यसको अनुभूति हुन नसकेको बताएका छन्। त्यसैले लाइनमुक्त सेवाको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न आम रुपमा उब्जिएको छ ।