काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणी कसुरको मुद्दामा पीडितको बयानका साथै अन्य प्रमाण पनि हेरेर फैसला गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ । पीडितको बयानसँग घटनाका अन्य वस्तुनिष्ट प्रमाणहरूको तालमेल मूल्यांकन गरेर मात्रै फैसला गर्नुपर्ने निष्कर्ष अदालतको छ ।
दुवै पक्ष नाबालक रहेको एक बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘जबर्जस्ती करणीजस्तो जघन्य प्रकृतिको कसुरमा पीडितको कथन महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा रहे पनि उक्त कथनको अन्य प्रमाणहरूसँगको सामञ्जस्यलाई समेत सँगसँगै परीक्षण गरिनुपर्ने हुन्छ ।’
साथीहरूसँग घुम्न गएका वेला राति भएपछि सँगै रहेका अर्का बालकले ०७६ असोज २६ को मध्यरातमा आफूमाथि करणी गरेको भनी पीडित किशोरीले अभिभावकलाई बताएपछि यो मुद्दा अदालत पुगेको थियो । घटना हुँदा किशोरी १३ वर्ष सात महिनाकी थिइन् भने किशोर १६ वर्ष ११ महिनाका थिए ।
किशोरले सुरुमा आफूले करणी गरेको स्विकारे पनि अदालतमा इन्कारी बयान दिएका थिए । घुम्न गएको र राति सँगै बसेको भए पनि यौनजन्य अपराध नगरेको किशोरको भनाइ थियो ।
स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा किशोरीको शरीरमा कुनै चोटपटक भेटिएको थिएन भने कन्याजाली च्यातिएको वा रगत तथा घाउ देखिएको थिएन । चिकित्सकले भने केवल यसैलाई आधार मानेर जबर्जस्ती करणी नभएको भन्न नमिल्ने अदालतमा बकपत्र गरेका थिए ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘पीडितको घटना विवरण कागज र बकपत्रमा पुनरावेदकले आफूलाई धम्की, दबाबमा जजर्जस्ती करणी गरेको भनी जिकिर लिए पनि घटना भएको तत्काल नै भएको पीडितको शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा पीडितको कपडा तथा शरीरमा संघर्षका चिह्नहरू नदेखिई बलपूर्वक यौनसम्पर्क भएको कुनै संकेतहरू नभएको भनी उल्लेख भएको अवस्थामा पीडितको कथन र शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनबिच सामञ्जस्यता देखिएन ।’
जबर्जस्ती करणीको कसुरमा अभियोग दाबी लिइएकोमा सर्वोच्चले त्यसलाई बाल यौन दुरुपयोग रहेको भन्दै सजाय कम गरेको हो । राति कोही नभएको घरमा लगी किशोरीको छाती छोएको भन्दै सर्वोच्चले दाबीअनुसारको कसुर नभएको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘शंकाको सुविधा कानुनको विवादमा परेका बालकले पाउने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ । यसमा चिकित्सकको भनाइ र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनलाई पनि आधार लिइएको छ ।