काठमाडौं । सरकारले शासकीय सुधार, पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न र निर्माणाधीन पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन कानुनी एवं प्रणालीगत सुधार गर्ने र शासकीय सुधारलाई समृद्धिको आधारशिला मान्ने घोषणा गरे ।
२१ फागुनको निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ सिट ल्याएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा बनेको सरकारले आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै समग्र सुधार र रूपान्तरणको घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले अघि सारेका शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्दै निरन्तरता दिने भनिएको छ ।
‘निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त एउटै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु मुलुकका लागि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता र रूपान्तरणकारी सुधारको ऐतिहासिक अवसर हो,’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाका रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनेछ ।’
सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधारको नीति लिने उद्घोष गरेको छ । यो नीति कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालन गर्ने, न्यूनतम एक सय सरकारी सेवा एकीकृत नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने तथा प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोक्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन अन्तरआबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेसमेत घोषणा गरेको छ ।