काठमाडौं । राज्यसत्ताको शिखरदेखि प्रशासन संयन्त्रको तल्लो तहसम्म फैलिएको अवैध सम्पत्ति कठोर छानबिनको घेरामा परेको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र कूटनीतिक संरचनाका हजारौँ पदाधिकारी एकैचोटि निगरानीमा तानिएका छन्, जसमा पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियासम्म पनि आउनेछन् । तर, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान हुनेछ ।
स्वदेश मात्रै होइन, विदेशमा लुकाइएका शंकास्पद सम्पत्तिसमेत खोजीको दायरामा पर्नेछ । सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा बहाल हजारौँ पदाधिकारी र कर्मचारीको अस्वाभाविक आर्थिक हैसियत, कर–राजस्व, भूमि र यातायातजस्ता क्षेत्रका निर्णयकर्तामाथि विशेष नजर केन्द्रित हुनेछ ।
सरकारको निर्णयबमोजिम ‘सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएसँगै आयोगको कार्यप्रारम्भ भएको छ । पूर्वराजा, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि बिचौलियाउपर छानबिन गर्न सक्ने गरी आयोगलाई अधिकार छ ।
पहिलो चरणमा आयोगमार्फत आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि आव ०८२/६३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुष्ट्याइँ र छानबिन हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो चरणमा आयोगले ०४८ देखि आव ०६१/६२ सम्मको अवधिको छानबिन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले म्यान्डेटबमोजिम आयोगले काम सुरु गरेको बताए । ‘आयोग गठन भएर कार्यक्षेत्र पनि तोकिसकेको छ । केशरमहलमा कार्यालय पनि स्थापना भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुँदै छ । आफ्नो म्यान्डेटबमोजिम आयोगले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । काम सुरु गरेको मितिले आयोगको कार्यावधि एक वर्ष तोकिएको छ ।