काठमाडौं । सरकारले नदीकिनारबाट हटाएकाहरूको पहिलो चरणको स्क्रिनिङ सकेको छ । भूमि मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सुकुमवासीको स्क्रिनिङ गरेको हो । विभागलाई सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो । तथ्यांकमा उपत्यकाको बागमती नदी र मनोहरा नदीकिनारमा तीन हजार ४९६ सुकुमवासी भएको उल्लेख थियो । समितिले एक वर्षअघि नै सो तथ्यांक तयार पारेको थियो । सोही तथ्यांकलाई थप पुष्टि गर्ने क्रममा विभागले ४५० जनाको अन्यन्त्र स्थानमा जग्गा भएको फेला पारेको छ ।
विभागले अझै दोस्रो चरणमा थप अध्ययन गर्नेछ । ‘पहिलो चरणको स्क्रिनिङ गरिसकेका छौँ । स्क्रिनिङका क्रममा ४५० पविारको अन्य स्थानमा जग्गाजमिन सिस्टममा देखिएको छ,’ विभागका महानिर्देशक शिव रेग्मीले भने, ‘तीनपुस्ते विवरण हेरेपछि अन्य तरिकाबाट पनि थप रुजु हुन्छ, अब उनीहरूको व्यक्तिगत पूरा विवरण पनि हेर्छौँ ।’ उनका अनुसार विभागबाहेक काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरण र सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बुधबारदेखि स्क्रिनिङ थालेका छन् ।
बलियो तथ्यांक तयार पार्न फरक–फरक निकायबाट प्रमाणीकरण हुन लागेको उपत्यका विकास प्राधिकरणकी प्रमुख आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । उनका अनुसार खोलाकिनारका टहरा भत्काएयता बुधबारसम्म एक हजार १६७ परिवार सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूको बुधबारदेखि नै स्क्रिनिङ थालिएको छ । पाँच दिनभित्र स्क्रिनिङ सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले गत शनिबार बागमती नदी र मनोहरा नदी क्षेत्रका अवैध संरचना हटाउन डोजर चलाएको थियो । उक्त क्षेत्रमा सबै संरचना मंगलबारसम्म भत्काइसकिएको छ । बागमती नदीकिनार क्षेत्रमा करिब एक हजार आठ सय र मनोहरा नदीकिनार क्षेत्रमा ९६० टहरामा डोजर चलाइएको थियो । तर, अचानक टहरा भत्काउँदा त्यहाँ आश्रित मानिसहरू अहिले कोठा खोज्दै भौँतारिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गर्न सरकारले लगत संकलन र रुजु थालेको थियो । हाल अधिकांश सुकुमवासी आ–आफ्नै तरिकाले बसोबास गरिरहेका छन् ।
केहीलाई भने कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रम र उपत्यकाका होटेलहरूमा राखिएको छ । होटेलमा बसिरहेकाको खानाखर्च होटेल संघले व्यहोरिरहेको छ भने आश्रममा बसेकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले खानेकुरा बाँड्ने गरेको छ ।