काठमाडौं । संसद स्थगित गरेको सरकारले ६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ। सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
यस्तो छ सरकारको दाबी
१. संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशः संवैधानिक निकायमा नियुक्ति प्रक्रिया व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने।बैठक तथा सिफारिस कार्यविधि सुधार गर्ने।
२. सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशः बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने, इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने र समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने।
३. विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी अध्यादेशः विश्वविद्यालयरप्रतिष्ठानमा भएका राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन पुनरावलोकन गर्ने र नयाँ पदमुक्ति व्यवस्थासँग मिलाउने।
४. केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशः २० वटा कानुन संशोधन गर्ने र भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बिमा लगायत क्षेत्रमा कानुनी अवरोध हटाउने।
५.सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति अध्यादेशः राजनीतिक रूपमा नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्था।
६. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेशः सार्वजनिक निर्माण र खरिद प्रक्रिया छिटो, प्रभावकारी र समयसापेक्ष बनाउने।