काठमाडौं । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा २०४८ देखि चिकित्सकको दरबन्दीको ‘अर्गनाइजेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट सर्वे’ (ओएन्डएम) अद्यावधिक हुन सकेको छैन। नेपालको जनसंख्या १ करोड ८४ लाख हुँदा चिकित्सकको दरबन्दी १ हजार २ सय १२ थियो। पछिल्लो जनगणना २०७८ अनुसार जनसंख्या बढेर २ करोड ९१ लाख पुगे पनि दरबन्दी यथावत् छ।
२०४८ सालकै दरबन्दीबाट स्वास्थ्य सेवा धानिएको छ। तीन दशकमा देशको जनसंख्या झण्डै दोब्बर भइसकेको छ। तर स्वास्थ्यका जनशक्ति थप नहुँदा त्यसको मार वर्षौँदेखि बिरामीले भोगिरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले दरबन्दी थप्न पटक–पटक प्रयास गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा जनशक्ति थप हुन नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी पटक–पटक दरबन्दी खुलाउन खोज्दा सरकारले सहमति नदिने गरेको बताए।
‘स्वास्थ्यमा स्थायी दरबन्दी खुलाउने भनेपछि अर्थ मन्त्रालय १ जना चिकित्सक बराबरको पारिश्रमिक हिसाब गरेर बस्छ। यस्तो पाराले कसरी स्वास्थ्य संस्था चल्न सक्छ?’ उनको प्रश्न छ।
प्रत्येक वर्ष जनशक्ति थप्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति खोज्ने गरेको भन्दै उनले स्थायी चिकित्सक, नर्स राख्न सरकार नै सहमत नभएकाले दरबन्दी थप नभएको बताए।