काठमाडौं । राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई पद छाड्न रास्वपाले सार्वजनिक आह्वान गरेसँगै हलचल मच्चिएको छ ।सार्वजनिक आह्वान मात्रै होइन, आन्तरिक गृहकार्यसमेत थालिएको छ ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राज्यका विभिन्न निकायमा रहेका ११ सय ७० वटा राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट खारेज गर्ने तयारी थालेको छ। कर्मचारीतन्त्रमा सुधारको प्रयास गर्ने योजना अघि सारेका शाहले सरकार गठन भएपछि पहिलो कदममै अघिल्लो सरकारबाट भए, गरेका नियुक्ति हटाउन लागेका हुन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदैछन्। सोही दिन मन्त्रिमण्डल गठन गर्ने उनको तयारी छ।
संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, कूटनीतिक नियोग र विभिन्न बोर्डहरूमा राजनीतिक रुपमा नियुक्त हुँदै आएका छन्। यसलाई हटाउने योजनाअनुसार रास्वपाका नेताहरू अहिले राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको तथ्यांक संकलनमा छन्।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद पुकार बमका अनुसार बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै यसबारे निर्णय हुनेछ।
जेनजी आन्दोलनपछि भएको चुनावमा झण्डै दुईतिहाइ जनमत पाएर एकल सरकार निर्माणमा जुटेको रास्वपाले सरकारमा पुगेलगत्तै लोकप्रिय काम गर्ने योजना लिएको छ।
जनताले देख्नेगरी काम गर्नको लागि बालेनले विभिन्न नियुक्तिहरूको पुनरावलोकन र खारेजीलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राखेका हुन्। यो कदमले संवैधानिक निकायदेखि सरकारी संस्थानसम्मका प्रमुख र सदस्यहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने देखिएको छ।
नेपालमा विभिन्न संवैधानिक निकायहरू छन्। जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, आयोग र निर्वाचन आयोग जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरू परेका छन्। त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, विभिन्न सरकारी संस्थानका अध्यक्ष एवं सदस्यहरू, भाषा आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, महिला आयोग र विभिन्न सरकारी परिषद्हरूमा राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरूलाई पद छाड्न भनिएको हो।