काठमाडौं । विपन्न नागरिकको उपचारको भरोसा मानिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै थला पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । सेवा प्रदायकलाई सरकारले तिर्नुपर्र्ने ११ अर्ब केन्द्र सरकारले भुक्तानी नदिएपछि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड हात उठाउने अवस्थामा पुगेको हो । हाल उक्त रकम कसरी तिर्ने भनेर बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्योल अवस्थामा छन् ।
सिंहदरबारमा स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान अवस्था तथा भावी मार्गचित्रसम्बन्धी कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष पीडा पोखिन् । उनले स्वास्थ्य बिमाको तत्कालको संकट टार्न कम्तीमा १५ अर्ब बजेट यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन माग गरिन् ।
‘अब तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन गर्न नसके स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध रहेका अस्पतालहरूले सेवा बन्द गर्ने भनिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ? सञ्चालन हुन सक्दैन, कि त स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न माथिबाटै निर्देशन हुनुपर्यो कि आवश्यक रकम जुटाइदिनुपर्यो, बजेटविना समाधान निस्किँदैन ।’
स्वास्थ्य बिमामा मात्रै सरकारको वार्षिक २४ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । प्रतिमहिना दुई अर्बका दरले खर्च हुँदा सेवा प्रदायकलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तिर्नुपर्ने बक्यौता चुलिएको छ । रकम अभावमा बिमा कार्यक्रम नै धरापमा पर्न थालेपछि बिमा बोर्डले ओपिडी सेवा खुम्च्याएर २५ हजारमा झारेको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले तीन हजार पाँच सयमा बिमा गरेपछि एक लाखसम्मको नि:शुल्क उपचार सेवा दिन्छ । तर, हालै उक्त बिमामध्ये ओपिडी सेवामा २५ हजार मात्र खर्च गर्न पाइने निर्णय बोर्डले गरेपछि सरकारको उपचार दायित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ भने सर्वसाधारण भौँतारिन थालेका छन् ।
भदौयता पुस मसान्तसम्म बोर्डले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई ११ अर्ब तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, माघ महिनाको समेत दुई अर्ब थपिँदा १३ अर्ब हाराहारी बक्यौता पुग्छ । उक्त रकमसमेत केन्द्र सरकारबाट बोर्डलाई नआउँदा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले बिमा सेवामा सर्वसाधारणलाई सास्ती दिने गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीले तत्काल १५ अर्ब माग्दा प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त बजेट स्रोत कसरी प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही बोलिनन् । उनले बरु स्रोत जुटाउन र व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिइन् । ‘एकातिर जनताले ३५ सय पनि तिरेको छ, अर्कातिर सरकारले वचन दिएको एक लाखसम्मको उपचार गर्ने भन्या पनि छ । अहिले बिमाको रकम नपाएर अस्पतालले सेवा बन्द पनि गरेका छन्, अब यो जिम्मा त हामीजस्तैको टाउकोमा आउने न हो,’ उनले भनिन्, ‘क्याबिनेटले गर्न सकेन, मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सकेन भन्ने कुरा हुन्छ । जनताले पनि के सोच्छन् भने ३५ सय त मैले दिएको थिएँ, उपचार किन भएन ? यो विषय र समस्याहरू आउने नै भयो । अब सेवा दिएन भने सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउँछन्, ३५ सय सरकारले सित्तैमा खाएजस्तो भयो भनेर । त्यसैले के गर्ने हो सोच्नुपर्यो, अर्थमन्त्रीज्यू टुरमा हुनुहुन्छ, उहाँ आएपछि यसो बसेर छलफल गरेर उपाय निकाल्नुस् ।’