काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मागेको अनुमानित बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले ठूलो कटौती गरेपछि निर्वाचन आयोगले पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले परामर्श नगरी आफूखुसी बजेट कटौती गरेको भन्दै आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड बजेट माग गरेकामा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृत गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले माग गरिएको बजेटमा झन्डै ४० प्रतिशतले कटौती गरेको हो । अर्थमन्त्रालयले हरेक शीर्षकमा अनुमान गरिएको बजेट कटौती गरेको छ भने कतिपय शीर्षकमा बजेट नै विनियोजन गरेको छैन । माग गरेको भन्दा धेरैले घटाएर अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेपछि शीर्षकहरूमा बजेट मिलाउन समस्या भइरहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन ।
आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग गुनासा राखिसकेका छन् । असोज ९ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलनमा देशैभर खटिएका कर्मचारीलाई आयोगले अहिलेसम्म तोकिएको भत्ता दिन सकेको छैन ।
त्यसमाथि पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्याएको बजेट शीर्षकबाटै दिनुपर्ने स्थिति रहेको आयोगले जनाएको छ । बजेटकै कारण मतगणना कार्यमा पनि ढिलाइ हुन सक्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।