काठमाडौं । सरकारले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेना परिचालनको सिफारिससहित सुरक्षा योजना स्वीकृत गरेको हो ।स्वीकृत भएको सुरक्षा योजना तत्कालै कार्यान्वयनमा लगिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए। उनका अनुसार निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा परिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ। परिषद्को सिफारिसमा मात्र सरकारले सेना परिचालन गर्न मिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो वर्ष निर्वाचनको कम्तीमा एक महिनाभन्दा पहिले नै सेना खटाउने तयारी छ । यसअघि १५ दिनअघि मात्र सेना खटिने गरेको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा छिट्टै सेना परिचालन गर्न लागिएको हो ।त्यस्तै, यसपटक निर्वाचनमा भूपू सुरक्षाकर्मी पनि खटाउने रणनीति सुरक्षा योजनामा छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट अवकाशप्राप्त ५० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सिधै भर्ना गर्न सकिने प्रस्ताव पास भएको छ । यसरी भर्ना हुने भूपू सुरक्षाकर्मीको संख्या हेरेर थप म्यादी प्रहरी भर्ना गरिनेछ ।
निर्वाचनका लागि सवा लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीको भनाइ छ । ०७९ को निर्वाचनमा एक लाख १८ हजार २३२ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । यसपटक त्यसमा १० प्रतिशत थप हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।