काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध डिम्ब बेचबिखन गर्दै आएको होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिक सञ्चालकसहितलाई मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिएको छ ।
प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६६ अनुसार सात जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा गत भदौमा बुझाएको थियो ।
सीआईबीले डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधानसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा चल्नुपर्ने रायसहितको अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३० असोजमा निर्णय गर्दै डा. स्वस्ति शर्मा समेत उपर बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अन्तर्गत कसूर मुद्दामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायव महान्यायाधिवक्ता(सचिव स्तरको सरकारी वकिल)को तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरी अनुसन्धान टुंग्याइएको हो ।