काठमाडौं । चरम लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर पनि १० वर्षदेखि महसुल नतिरेका उद्योगीलाई बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन विद्युत् प्राधिकरणले १७ कात्तिकसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले २८ महिनाको बक्यौता मासिक २८ किस्तामा बुझाउने गरी प्रक्रियामा आउन २१ कार्य दिन (बिदाको दिन कटाएर)को अल्टिमेटम दिएको हो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा ४९ उद्योगीको आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए । जेन–जी आन्दोलनको जगमा बसेको नागरिक सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेपछि घिसिङले आफ्नो पुरानो कामलाई अघि बढाएका छन् । ऊर्जामन्त्री विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा प्राधिकरणले कामकारबाही सञ्चालन गर्छ ।
‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबापत विद्युत् उपभोग गरेर महसुल नतिरेका उद्योगीहरूलाई बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउन २१ कार्य दिनको समय दिने निर्णय भएको छ । यससम्बन्धी सूचना आइतबार प्रकाशित हुँदै छ । १७ कात्तिकभित्र उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा आउनुहुन्छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले भने, ‘बक्यौता तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।’
तोकिएको समयभित्र उद्योगीहरू बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआए विद्युत्को लाइन काटिदिने प्राधिकरणको तयारी छ । उद्योगहरूले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २८ महिनाको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेकाले प्राधिकरणले उद्योगीलाई २८ किस्ताकै सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । यो किस्ता मासिक रूपमा बुझाउनुपर्नेछ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङका वेला ६५ प्रतिशत प्रिमियम महसुल लिने सर्तमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट उद्योगहरूलाई २४ घण्टासम्म विद्युत् दिइएको थियो । ४९ उद्योगको आठ अर्ब २६ करोड बक्यौता छ । केही उद्योगले किस्ता तिर्न सुरु गरेकामा अघिल्लो सरकारले पुनरावलोकनका लागि थालेको प्रक्रियामा पनि आएका थिए । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले अघिल्लो सरकारले बक्यौता छुट दिने स्वार्थमा थालेको पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि खारेज गरिदिएको छ । ‘यसअघिको सञ्चालक समितिले अघि बढाएको प्रशासकीय पुनरावलोकन प्रक्रिया पनि खारेज गरिएको छ,’ सिलवालले भने ।
निवर्तमान ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको बक्यौता घटाउने प्रपञ्चसहित प्रशासकीय पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । २९ चैतको प्राधिरकण सञ्चालक समिति बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उद्योगहरूलाई प्रशासनिक पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । ४६ उद्योगीले आवेदन दिएकामा ३४ उद्योग कत्ति पनि बक्यौता नतिरेका थिए । किस्तामा बक्यौता तिर्न थालेका केही उद्योग पनि पुनरावलोकन प्रक्रियामा आएका थिए । तर, निवर्तमान मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासो र दबाबपछि कर्मचारीहरूले काम गर्न नमान्दा पुनरावलोकन समिति नै अलपत्र थियो जुन अब खारेज भएको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा पटक–पटक लाइन काटेका थिए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनअनुसार बक्यौता असुली नभएसम्म काटिएको लाइन जोड्न नमिल्ने भए पनि ओली सरकारको ठाडो र लिखित निर्देशनमा घिसिङ लाइन जोड्न बाध्य भएका थिए । सर्वसाधारण ग्राहकको हकमा प्राधिकरण ऐनअनुसार लाइन काट्ने गरिए पनि उद्योगीलाई सत्ताशक्तिको आडमा छुट दिइएको थियो । यही विषयमा परेको विवादका कारण ओली सरकारले घिसिङलाई ११ चैत ०८१ मा प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेको थियो ।
तर, राजनीतिक उलटफेरसँगै प्राधिकरणकै विभागीय मन्त्री बनेका घिसिङले ३० भदौमा पदभार ग्रहणकै क्रममा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तत्काल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । यही कामलाई सहज बनाउन उनले ५ असोजमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा नियुक्ति दिएर उनको ठाउँमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए ।