काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरूप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकका चार वटा संस्थाले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । निजी विद्यालयहरू क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने र विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्थामा सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले ५ बुँदे माग अघि सारेका छन् । पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्तिबाट पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री र खाजा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहको सट्टा विद्यालयलाई दिनुपर्ने माग राखेका छन् । छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने विवरण स्थानीय तहमा बुझाउनुपर्ने र प्रतिस्पर्धा गराएर विद्यार्थी छनोट गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको प्रतिनिधि राखेर निजी विद्यालयले नै छात्रवृत्ति वितरणको व्यवस्था गर्न सक्ने निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको तर्क छ । ‘निजी क्षेत्र मैत्री, व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा माइतीघर मण्डला, बानेश्वर, चक्रपथमा प्रदर्शनदेखि संसद् भवन घेराउ गर्ने उल्लेख छ ।