काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामा भएको त्रुटिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले विधेयक निर्माण गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको ७ सदस्यीय छानबिन समितिले सर्वसम्मत रूपमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
समितिले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी त्रुटिका लागि सभापति रामहरि खतिवडालाई राजनीतिक र नैतिक रूपमा जिम्मेवार देखाएको छ। त्यस्तै विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सभापति खतिवडा र समिति सचिव सुरजकुमार दुरा उत्तिकै जिम्मेवार हुने ठहर गरेको छ।
समितिले विधेयकमा भएको त्रुटिका लागि समिति सचिव दुरा सहित, मुख्य सचिव र अन्य सचिवहरूलाई ‘कानुन बमोजिम’ गर्न सुझाव दिएको छ।
संघीय निजामती सेवा प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुँदा विधेयकमा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने गरी पारित भएको थियो।
राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको एउटा दफामा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि तथा अवकाश पाएपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर विधेयकको लगत्तैको दफामा निजामती सेवाका विशिष्ट र प्रथम श्रेणी बाहेकका कर्मचारीलाई लागु हुने भाषा प्रयोग भएको थियो।