काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारबाट टुंगिएको छ । मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विधेयक पास गर्दै संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो । विधेयक अब संसद्को कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्नेछ । संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।
करिब साढे पाँच महिना लामो विवाद र रस्साकस्सी छिचोलेर सरकारले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको हो । विभिन्न १४८ दफा टुंग्याएर विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । लोकसेवा आयोगको रायसमेत समेटेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्ले केही परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको छ । बिहीबार लोकसेवाले आफ्नो राय परामर्शसहित विधेयक मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
सरकारले निजामती सेवा ऐनलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । गत साउनअघि नै ऐन ल्याउने तयारीमा सरकारले गृहकार्य थालेको थियो । मन्त्री प्रतिभा रावलले ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वैशाखदेखि नै मस्यौदाको गृहकार्य थालेकी थिइन् । तर, अनेकौँ कारणले विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।
मन्त्री रावलले गहन अध्ययन तथा व्यापक छलफलपछि संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको बताइन् । ‘यो विधेयकले नेपालको निजामती सेवालाई अझ सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउँदै यसको कार्यसम्पादन क्षमता र जवाफदेहितामा आमूल परिवर्तन (प्याराडाइम सिफ्ट) ल्याउने अपेक्षा गरिएको उनले बताइन् ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय कर्मचारीवृत्तमा अधिक चासोका साथ हेरिएको ५५ वर्षे अनिवार्य अवकाश र ३० वर्षे सेवावधिको प्रावधानसमेत मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विधेयकमा समावेश गरिएको छ । ३०–५५ को प्रावधान एकपटकका लागि लागू गर्ने गरी विधेयक टुंग्याइएको छ भने ३० वर्षभन्दा बढी अवधिको पेन्सन नपाउने विषय दीर्घकालसम्मका लागि गर्ने योजनामा सरकार छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा पेन्सनको अधिकतम सीमा बढी भएको भन्दै मितव्ययिताको दृष्टिकोणले त्यसलाई कम गर्ने सोचमा सरकार छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन मोडालिटीमा पनि सरकारले गृहकार्य गरेको छ ।
५५ वर्षको अनिवार्य अवकाश योजनाका सम्बन्धमा उक्त उमेर पूरा भएका कर्मचारी ऐन जारी हुनुपूर्व प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएको अवकाशको अनिवार्य उमेर पूरा हुन बाँकी रहेको अवधि अधिकतम तीन वर्ष नबढ्ने गरी पेन्सन प्रयोजनका लागि गणना गरिने प्रावधान विधेयकमा टुंग्याइएको छ । स्रोतका अनुसार यसमा मन्त्रालयकै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूप दिएको छ ।
३०–५५ को व्यवस्था लागू गर्दा विभिन्न तहका पाँच हजार ७२६ जनाले अवकाश पाउने हिसाब मन्त्रालयले तयार गरेको छ । तीमध्ये करिब आधा अर्थात् दुई हजार ७७० जना श्रेणीविहीन हुने हिसाब छ । यही प्रावधान लागू गरिँदा हालकै अवस्थामा बहाल रहेका ५३ सचिवमध्ये ३९ जना बाहिरिनेछन् ।