काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलन र निर्वाचनमा धक्कापछि चलेको आन्तरिक शक्तिसंघर्ष र वाक्युद्धबिच अन्ततः एमालेको चुनावी समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा तथा नेतृत्व हस्तान्तरणको मागसम्बन्धी प्रसंग हटाएर परिमार्जित प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । पूर्वउपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले तयार पारेको प्रतिवेदन शनिबार बसेको कार्यदल बैठकमा उनले पेस गरेका हुन् । ओली एमालेको निर्विकल्प नेतृत्व भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले भने यसमा गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
परिमार्जित प्रतिवेदनमा पार्टी पुनर्गठनका लागि नीतिगत, कार्यशैलीगत, व्यवहारगत र आचरणगत सुधारका विषय समेटिएका छन् । कार्यदलको समीक्षा र सिफारिस : शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र रूपान्तरणका लागि ३९ संकल्प शीर्षक प्रतिवेदनमा ओलीलाई एक क्रान्तिकारी नेताका रूपमा पेस गर्दै प्रतिवेदनमा उनीसँग फरक नेतृत्व क्षमता रहेको देखाउन खोजिएको छ । महासचिव पोखरेलले पेस गरेको ६५ पेजको प्रतिवेदनको सट्टा कार्यदल हुँदै सचिवालय बैठकबाट सोमबारबाट सुरु हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि २९ पेजको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।
‘यथास्थितिवादी पार्टीहरू र परिवर्तनकारी पार्टीहरूमा नेतृत्वको प्रश्न एउटै र उस्तै होइन । यथास्थितिवादी पार्टीहरूका लागि नेतृत्वको प्रश्न मूलतः व्यवस्थापकीय प्रश्न हो, किनभने उनीहरूले सचेतनतापूर्वक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्दैन । तर, एउटा क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्व भने केवल सांगठनिक विषय नभएर वैचारिक विषय पनि हो,’ बादलले पेस गरेको प्रतिवेदनमा छ, ‘अर्कोतिर बुर्जुवाहरू जनतामा झुट छर्छन्, भ्रम फैलाउँछन् र संगठनको बलमा भन्दा पनि पपुलिज्मको बलमा राजनीति गर्छन्, चुनाव जित्छन् । यसका लागि संगठन त्यति अपरिहार्य हुँदैन । तर, कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई सत्यबारे शिक्षित र सचेत पारेर तथा संगठनको बलमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्दछ । यसले नेतृत्वको बेग्लै गुणको माग गर्दछ ।’
यस्तै, निर्वाचन परिणामकै आधारमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाउन उचित नभएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ । ‘बनिबनाउ राज्य संयन्त्र आम रूपमा यथास्थितिको पक्षमा र परिवर्तनको विपक्षमा उभिएको हुन्छ । यथास्थितिवादीहरूलाई उक्त राज्यसंयन्त्रको सुविधा प्राप्त हुन्छ, तर परिवर्तनकारी शक्तिहरूले त्यसको असहयोगका बिचमा समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका निम्ति संघर्षको बिचबाट स्थापित नेतृत्व, क्षमता र विश्वसनीयतासमेत अपेक्षित हुन्छ । यो उपलब्धता र तुलनात्मकताभित्रको छनोटको प्रश्न हो । यसको पनि आवधिक विधि हुन्छ । यी प्रश्नलाई गम्भीरतासाथ बोध नगरी बुर्जुवा वा पपुलिस्ट नेतृत्व निर्माणको प्रक्रिया र हाम्रो पार्टीको नेतृत्व निर्माणको प्रक्रियालाई छ्यासमिस गरेर हेर्नुहुँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै, निर्वाचनमा भएको हारले पार्टी जीवनमा गम्भीर धक्का लागेकै भए पनि निर्वाचनमा प्राप्त गरेको १४ लाख मत पार्टी पुनर्जागरणको महŒवपूर्ण आधार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘प्रस्तावित पुनर्जागरणको सङ्कल्प र कार्ययोजनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने हो भने पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा एकताबद्ध बनाउँदै पार्टीलाई राष्ट्र निर्माणको निर्णायक शक्तिमा बदल्न सकिन्छ । पपुलिज्म, अनार्किज्म र अपरचुनिजमका माध्यमबाट मुलुकमा स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शासनको अभ्यास गर्दै भूराजनीतिक स्वार्थअनुरूप राष्ट्रको सर्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्र तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका विरुद्ध भइरहेको षड्यन्त्र र चुनौतीलाई सामना गर्नका एमाले छिटोभन्दा छिटो सबल र सुदृढ हुनु आवश्यक छ,’ नेतृत्व हस्तान्तरणलाई पन्छाउँदै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
प्रतिवेदनमा तल्ला तहबाट आएका सुझावहरू पार्टीमा व्यवस्थित र अभिलिखित रूपमा सुरक्षित रहेको उल्लेख छ । परिमार्जित प्रतिवेदनको अन्त्यमा प्राप्त सयौँ सुझावमध्ये मुख्य बुँदाहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको, अरू सुझाव पार्टीमा व्यवस्थित र अभिलिखित रूपमा सुरक्षित रहेको तथा तीमध्ये केहीले थप छलफलको माग गर्ने र कतिपय व्यवहारमा कार्यान्वयन हुँदै जाने उल्लेख छ । प्रदेशहरूबाट नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा अधिकतम सुझाव आएका थिए ।