काठमाडौं । नेपाल मानव अधिकार संगठनले वर्तमान बालेन शाह सरकार गठनपछि संविधानले सुरक्षण गरेको पूर्ण विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको ठहर गरेको छ । सरकारको १०० दिनसम्मको मानवअधिकारको अवस्थाबारे संगठनले विज्ञप्ति जारी गरी धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
संगठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले वर्तमान सरकारको काम कारबाहीले शक्ति सन्तुलनमा अनावश्यक असन्तुलन सृजना हुन गएको दाबी गरेका छन् । ‘वर्तमान सरकार गठन पश्चात संविधानले सुरक्षण गरेको (शान्तिपूर्वक विरोध, धर्ना, जुलुस) पूर्ण विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समेतको स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित भएको, सुकुम्बासी समस्या समाधानमा पहिचान भएका सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नगरेको र केवल आश्वासन मात्र दिएको कार्यले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र नेपालको संविधानले संरक्षण गरेको आवासको हक लगायतका मौलिक हक कुण्ठित भएकोे छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधानले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी रहने गरी जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकारको परिकल्पना गरेको भए पनि सरकार प्रमुख, विभागीय मन्त्रीहरू संसदप्रतिको सत्तापक्षका संसदहरुले संसदमा प्रस्तुत गरेको आचरण, व्यवहारले सरकार संसदलाई गम्भीर नीतिगत तथा राष्ट्रिय समस्याहरूको छलफलको थलोभन्दा पनि ठट्टा मस्कारी गर्ने थलोको रुपमा सर्वसाधारण जनतासमक्ष प्रस्तुत गरी समग्रतामा संसदको वैधानिकता तथा औचित्यता समेतलाई नियोजित रुपले कमजोर बनाउन उद्दत्त रहेको ठहर संगठनको छ ।
फौजदारी कसुरको र अनुसन्धानलाई सर्वमान्य न्यायिक पद्धतिबाट सञ्चालन नगरी चयनमुखी र प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गरिएको कुरा सरकार सम्बद्ध मन्त्रीहरूको बोली, वचन र सोबाट सृजित परिणामबाट देखिएको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिएको संगठनको आरोप छ ।
समग्रमा वर्तमान सरकार विधिको शासन, संविधानको पालनाभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतातर्फ लम्किनुका साथै सरकार संसद, न्यायालय, मानवअधिकार आयोग, अख्तियारजस्ता स्वतन्त्र संरचनाहरूलाई आफ्नो पकडमा राख्ने र मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनप्रति वर्तमान सरकार उदासीन भएको कुरा स्पष्ट रूपले देखिएकाले वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनसम्मको कार्य तथा कार्यशैलीप्रति नेपाल मानव अधिकार संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वर्तमान सरकारलाई संविधानवाद र यसका आत्माको रूपमा रहेको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त संविधान, कानुन, नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, संवैधानिक प्रथा, प्रचलन समेत हुने पूर्ण रूपमा पालना गरी सबै नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति समेत गराउन वर्तमान सरकारसँग संगठनले जोडदार माग गरेको छ ।
संविधानवाद, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकारको सम्मान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र व्यवहारप्रति नेपाल सरकार सदा कतिबद्ध हुनुपर्ने संगठनको धारणा छ ।