काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले अब अघिल्लो सरकारबाट विभिन्न निकायमा नियुक्ति पाएका सबै पदाधिकारी एकमुष्टरुपमा पदमुक्त हुने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु एकमुष्ट रुपमा पदमुक्त हुने बाटो खुलेको बताएका हुन्।
‘सम्मानीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले चालेको यो कदमसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १,५९४ जना पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त हुनेछन्।’
सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका आठमध्ये ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरिसकेका छन्। शनिबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले तीनवटा अध्यादेश जारी गरेका थिए। जसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ पनि छ। यो अध्यादेश जारी भएसँगै वर्तमान सरकारलाई अब संस्थान, प्रतिष्ठान, आयोग, कोष, विश्वविद्यालय, निगम, विमा लगायतका सबै निकायमा नयाँ नियुक्ति गर्न बाटो खुलेको छ।
क–कसको गयो पद ?
नेपाल वायुसेवा निगम– अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सञ्चालक र महाप्रबन्धकसहित सात जना
–राष्ट्रिय समाचार समिति– दुई जना सञ्चालक
–गोरखापत्र संस्थान– अध्यक्ष तथा सञ्चालक गरी तीन जना
–चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष र सदस्य गरी तीन जना
–सञ्चार संस्थान अध्यक्ष र सञ्चालक गरी दुई जना
–प्रेस काउन्सि अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना
–श्रमजीवी पत्रकार अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना
–दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जना
–नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चारजना सदस्य
–सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका छ जना
–सुचना आयोग प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जना
–विज्ञापन बोर्ड अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना
–सुरक्षण मुद्रण तीन जना
–सार्वजनिक सेवा प्रसारण अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना
–शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य गरी २३
–नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय उपकुलपति र सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित २८ जना
–प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् १७ जना
–राष्ट्रिय युवा परिषद् ३४ जना पदाधिकारी
–काठमाडौँ विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत २५ जना
–त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति
–सेवा आयोगका पदाधिकारीसहित ८४ जना
–विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष र सदस्य गरी आठ जना
–पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ६९ जना
–पोखरा विश्वविद्यालय उपकुलपति र शैक्षिक प्रमुखसहित ५० जना
–लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय उपकुलपति र कुलसचिवलगायत ४४ जना
–सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय २७ जना
–मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय २६ जना
–कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय २२ जना,
–नेपाल खुला विश्वविद्यालय २४ जना,
–राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ३९ जना
–मदन भण्डारी विश्वविद्यालय २४ जना
–आयुर्वेद चिकित्सा कुलसचिव र सदस्य गरी छ जना
–नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् नौ जना
–पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी पाँच जना
–बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत १५ जना
–नेपाल नर्सिङ परिषद् आठ जना
–नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् पाँच जना
–बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल १० जना
–शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र आठ जना
–पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३३ जना
–कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३४ जना
–पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३१ जना
–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ३१ जना
–वैदेशिक रोजगार विभाग १० जना
–नेपाल ट्रष्ट तीन जना
–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पाँच जना
–नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक र सदस्य गरी छ जना
–काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण चार जना
–नेपाल खानेपानी संस्थान छ जना
–नगर विकास छ जना
–विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय ४२ जना
–शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय २९ जना