काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा झन्डै दुईतिहाइ जनादेश हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भावी सरकारको ‘मोडालिटी’बारे औपचारिक तथा अनौपचारिक परामर्श सुरु गरेका छन् । सरकार गठनको संरचना, मन्त्रिपरिषद्को आकार, नीतिगत प्राथमिकता र कार्यशैलीलाई कसरी प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने भन्ने विषयमा नेताहरूबिच आन्तरिक छलफल तीव्र पारिएको छ । निर्वाचन आयोगले ५ चैतसम्म राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र सरकार गठनको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
निर्वाचनबाट प्राप्त ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार गठनको औपचारिक आह्वान अझै नभए पनि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहसहितका शीर्ष नेताहरूले सम्भावित ‘मोडालिटी’बारे छलफल अघि बढाएका हुन् ।
छलफलमा सहभागी नेताहरूका अनुसार जनताका अपेक्षालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने, सत्तापक्षका सांसदलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने दिशामा कसरी परिचालन गर्ने तथा सुशासन स्थापनाका लागि प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा केन्द्रित बहस भइरहेको छ । निकट स्रोतका अनुसार सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै तीव्र गतिमा काम गर्न सक्ने र नतिजा दिन सक्ने टिम तयार गर्ने गरी अनौपचारिक संवाद अघि बढाइएको छ ।
समानुपातिक सांसद छनोट प्रक्रिया टुंगिएसँगै नेताहरू संसदीय दलको नेता चयन, सरकार गठन प्रक्रिया, प्रारम्भिक नीतिगत प्राथमिकता तथा संसद्मा सत्तारूढ सांसदहरूको भूमिकाबारे छलफलमा केन्द्रित भएका छन् । विशेष गरी जेन–जी आन्दोलनले उठाएका सुशासनका मुद्दालाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने विषयमा नेतृत्व तहमा विशेष चासो देखिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेट र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने सानो, छरितो र परिणाममुखी मन्त्रिपरिषद् बनाउने दिशामा रास्वपाले गृहकार्य अघि बढाएको छ । मन्त्री चयनमा काम गर्ने क्षमता र परिणाम दिने क्षमतालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइने बताइएको छ ।
संसदीय दलको नेता चयन गर्ने प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै प्रश्न उठेपछि सरकार गठनपूर्व रास्वपाले विधान संशोधनको गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।